निर्णय नं. ४८४१ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४८४१ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण । भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५०/१०/०७ ५२९१ निर्णय नं ४८४१ ने. का. प. २०५१ अङ्क १ पुर्ण इजलास सम्मननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय संवत २०५० सालको रि. पु. इ. नं. ५३ आदेश मितिः२०५०।१०।७।५ विषयः बन्दी प्रत्यक्षीकरण । रिट निवेदकः होसियारपुर जिल्ला सल्यानपुर गाउँ पन्जाव इन्डिया घर भै हाल सदरखोर डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको हरविन्द सिंह । विरुद्ध विपक्षीःश्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय अध्यागमन बिभाग । काठमाण्डौं जिल्ला अदालत । कारागार प्रमुख, सदरखोर, डिल्लीबजार । § अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५ अन्तर्गत सजाय हुने जाली राहदानी वा भिसा प्रयोग गरेको अपराधको अनुसन्धान र तहकिकात सोही ऐनको दफा ८ अन्तर्गत अध्यागमन अधिकृतबाट हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त दफा अनुसार अपराधको तहकिकात गर्दा अभियुक्तलाई गिरफ्तार गर्न, खानतलासी लिन, अपराधसंग सम्बन्धित कागजात वा अन्य माल वस्तु कब्जामा लिन सक्ने समेत प्रहरीले पाए सरह सबै अधिकारको प्रयोग गर्न र तहकिकातको सन्दर्भमा अभियुक्तसंग बयान लिन निजलाई तारेखमा राख्न धरौटी वा जमानत लिइृ छाड्न र धरौटी वा जमानी दिन नसकेमा थुनामा राख्न सक्ने देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार अभियुक्तसंग जमानत वा धरौट माग्दा नदिएमा मात्र अध्यागमन अधिकृतले सो अभियुक्तलाई थुनामा राख्न सक्ने देखिन्छ । सो बमोजिमाको अवस्था विद्यामान नभै अध्यागमन अधिकृतले अपराधको अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्ने वा थुनामा राख्नको लागि अदालतले अनुमति दिने ब्यवस्था उक्त ऐनमा भएको नपाइने । (प्र. नं. ९) § सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिमको तहकिकाको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको वा थुनामा राखिएको ब्यक्तिको सम्बन्धमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी तहकिकात गर्न अदालतासंग अनुमति माग्ने र अदालतले अनुमति दिने कानूनी व्यवस्था सोही ऐनको अनुसूची १ मा उल्लेखित अपराधसंग मात्र सम्बन्धित देखिन्छ । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५ अन्तर्गत सजाय हुने अपराध उक्त अनुसूची १ मा समावेश भएको पाइन्न । यस स्थितिमा निबेदकलाई तहकिकातको लागि थुनामा राख्न अदालतसंग अनुमति मागेको र अदालतले अनुमति दिएको कानूनसंगत नदेखिने । (प्र. नं. ९) § काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा निवेदक उपर दायर रहेको जाली राहदानी सम्बन्धी मुद्दाको मिसिलबाट निवेदक हाल अध्यागमन अधिकृतको गैर कानूनी थुनामा नभै मुद्दाको पुर्पक्षको लागि अदालतको आदेशानुसार न्यायिक थुनामा रही थुनाको सन्दर्भ र अधिकारी समेत परिवर्तित भै सकेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अम्बर बहादुर गुरुङ्ग विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौं समेत भएको संबत २०४८ सालको रिट नं. ५४ को बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा पुर्ण इजलासबाट मिति २०४८।१२।१८ मा निर्णय भै प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा मुद्दा चल्नु भन्दा अगावैको थुनालाई लिएर परेको प्रस्तुत रिट निवेदनबाट अहिले आएर निवेदकलाई निजको माग अनुसार उपचार दिन मिल्ने अवस्था देखिएन । यसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र. नं. ९) निवेदक तफबाटःविद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्र प्रसाद लोहनी प्रत्यार्थी तर्फबाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के. सी. अबलम्बित नजीरः अम्बर बहादुर गुरुङ्ग विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौं समेत भएको सम्बत् २०४८ सालको रिट नं. ५४ को बन्दी प्रत्यक्षीकरण रि