निर्णय नं. ४८४६ - उत्प्रेषण प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४८४६ - उत्प्रेषण प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउँ । भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५०/०८/२७ २४११ निर्णय नं.४८४६ ने. का. प. २०५० अङ्क १ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय सम्वत् २०४९ सालको रिट नं.२३२२ आदेश मिति :२०५०।८।२७।१ विषय : उत्प्रेषण प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउँ । निवेदक :जिल्ला कञ्चनपुर महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ४ वस्ने वर्ष ३७ को केशव राज शर्मा । विरुद्ध विपक्षी : श्री महेन्द्रनगर नगरपालिका महेन्द्र कञ्चनपुर । श्री कार्यकारिणी सचिव महेन्द्र नगर नगरपालिका । § कुनै पक्षबाट पनि पेश दाखिल हुन नसकेको निर्णयको अस्तित्व मानि बदर हने नहुने भन्ने मिल्ने अवस्था नहुने । (प्र.नं.९) § जमानतमा रहेको जग्गा लिलाम हुने सम्बन्धको कुराको हकमा कानूनको प्रकृया पूरा नगरी वा कानुन बमोजिम बाहेक लिलाम हुन सक्ने स्थिति हुँदैन । कानुन बमोजिम नभएको लिलामको हकमा निवेदकले कानुन बमोजिमको उपचारको माग गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.९) § कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गरिएको लिलाम कानूनसम्मत नमानिने र त्यस्तो अवस्थामा निवेदकले कानुन बमोजिम उजुर गर्न पाउने नै हुनाले महाकाली साप्ताहिकमा निस्केको सूचनाले निवेदकको कानूनी वा मौलिक हक अपहरण हुने स्थिति देखिन नआउने । (प्र.नं.९) निवेदक तर्फबाट :विद्धान अधिवक्ता श्री गणेश बहादुर थापा प्रत्यर्थी तर्फबाट :विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेश राज शर्मा अवलम्बित नजीर : आदेश न्या. उदयराज उपाध्याय: निवेदकको विघटित महेन्द्रनगर आर्थिक वर्ष २०४५।०४६ को व्यापार सवारी र बिश्राम कर संकलन कार्यको लागि विपक्षीबाट प्रकाशित सूचना बमोजिम मेरो नाममा ठेक्का सदर भयो । २. ठेक्का सम्झौताअनुसार ४ किस्ता कायम भई पहिलो दाश्रो किस्ता पुरै बुझाई सकेको अवस्थामा भारतले नाकाबन्द गरी दिँदा किस्ता पुरै बुझाई सकेको अवस्थामा भारतले नाकाबन्द गरी दिँदा व्यापार र पारिबहन समस्याले ठेक्का उठाउने काम बन्द भयो । तसर्थ तेश्रोकै केही र चौथो किस्ता बुझाउन नसक्नु स्वभाविकै हो । उद्योग वाणिज्य सँघ राजनैतिक दलका जिल्ला कार्य समिति जिल्लाप्रशासन कार्यलय र तत्कालीन जिल्ला सभा समेतका सिफारिस सहित किस्ता मिन्हाका लागि सम्बन्धित नगर पालिकामा आबेदन गरेकोमा सो को वेवास्था गरी अचानक मिति २०४८।११।१४ गतेका दिन स्थानीय महाँकाली साप्ताहिकमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र सम्ममा किस्ता रकम र किस्ता बुझाउने म्याद नाघेको मिति २०४५ चैत मसान्त देखिको प्रचलित कानुन बमोजिम दश प्रतिशत व्याज रकम रु.१,९९१८३।५६ पैसा समेत जम्मा रु.८,७८,७४३।६५ पैसा र ठेक्काकर ऐन बमोजिम ठेक्का करको रकम राजश्व खातामा जम्मा गरेको वैँक भौचर पेश नगरे जमानतको जग्गा लिलाम गर्ने गरी सूचना प्रकाशित भएको देखियो । यस न्याधिस आधारमा समेत विपक्षीको लिलाम गर्ने सूचना गैह् कानुनी रहेकोले अन्य उपचारको बाटो नहुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १७,२३ र ८८ अनुरुप निवेदक दिन आएको छु तसर्थ वीपक्षीलाई अधिकार नदिएको अवस्थामा पनि मेरो विभिन्न कित्ता जग्गाहरु लिलाम गर्न खोजेकोले उक्त लिलामी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी अगाडी कारवाही नगर्न भनी प्रतिषेधको आदर्श जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोरा भएको केशवराज शर्माबाट मिति २०४९।७।१ मा पर्न आएको निवेदन पत्र । ३. यसमा के कसो भएको हो ? १