निर्णय नं. ४८५३ - उत्प्रेषण आदेश जारी गरिपाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ४८५३ - उत्प्रेषण आदेश जारी गरिपाउँ भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५०/०८/२८ २८४० निणर्य नं. ४८५३ ने. का. प. २०५१ अङ्क १ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ सम्बत् २०४८ सालको रिट नं. २१७२ आदेश मिति :२०५०।८।२८।२ विषय :उत्प्रेषण आदेश जारी गरिपाउँ । निवेदकः पर्सा जिल्ला विरगंज नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने राजेन्द्र शाह कानू । विरुद्ध विपक्षी : ऐ ऐ बस्ने काशीनाथ गुप्ता पुनरावेदन अदालत, हेटौडा § घर पक्कि वा फुसको के कस्तो घर हो ? सो घरको मूल्य के कती हुनु पर्थ्यो ? कम भयो वा भएन भन्ने जस्ता तथ्यगत कुराहरुको सबुत प्रमाणको आधारमा निरोपण गर्नु पर्ने हुन्छ । रिट क्षेत्रबाट कुनै पनि तथ्यमा प्रवेश गरी त्यसको निरोपण गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र. नं. ९) निवेदक तर्फबाट :विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर खड्का विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री टिका बहादुर हमाल विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञ रत्न तुलाधर अवलम्बित नजीर : आदेश न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. विपक्षी प्रतिवादीले २०३८ साल आषाढ १० गते तमसुक गरि रु १५,००१।कर्जा लिनु भएको, सो तमसुक बमोजिम साँवा व्याज भोराउने गरी ०४५।१।७।३ गते फैसला भई अन्तिम रहेको, सो फैसला बमोजिम साँवा व्याज समेत जम्मा रु.२५,६७५।२६ भराई पाउँ भनि ०४५।११।२० मा मेरो दरखास्त परि विपक्षीको नाममा म्याद जारी हुँदा विपक्षी स्वयंले ०४५।१२।४।६ मा म्याद वुझि चुप लाई वस्नु भएपछि विपक्षीका ३ जना अंशियार समेत राखि जायजात ०४६।६।१० मा गरेको मेरो विगोमा पर्सा जिल्ला वि.न.पं.वा.नं. ४ कि.नं. ७१ क्षेत्रफल ०-०-४ जग्गा र सोमा वनेको फुसको घर समेतको पञ्चकृति मोल कायम गर्न डोर खटि जाँदा कट्ठा १ को रु.३०,०००।कायम भई मुचुल्का भई ०४६।१०।६ गते लिलाम गर्ने तारेख मुकरर भएको दोश्रो पटक ०४६।१२।९ गते तारिख मुकरर भएकोमा सबै उपस्थित व्यक्तिले लिलाम सकार गर्न इन्कार गरेकाले म निवेदकले आफ्नो विगो रु.२५,६७५।२६ मा सो जग्गा सकार गरेको हो । ३. पञ्चकृति मोलभन्दा वढिमा सकार गरेकामा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको संयुक्त इजलासबाट उक्त जग्गा र सोमा वनेको दुईतले पक्कि घरको मोल रु.१,००,०००। अंश मुद्दामा तायदती देखाएको र सो अंश मुद्दापछि भएको विगो भरिभराउ सम्बन्धि कारवाहीमा फुसको घर देखाई मोल रु.२५,६७५।२६ कायम गरी निवेदकलाई जनाउँ नदिई लिलाम भएको देखिनाले दुई तले पक्की घर नै लोक गरी प्रचलित मोल भन्दा कम मुल्य कायम गरी अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८ को निर्देशित कार्यविधि पुरा पुरा नगरी भएको लिलामी बदर गरीदिको छ भनि ०४८।९।१७ मा आदेश भएको वेरितको भई वदर भागि छ । ४. विपक्षीलाई म्याद तामेल भएकोमा अ.वं. ११० नं. वमोजिम म्याद तामेली वेरीत भयो भन्ने विपक्षीको दावी छैन, अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८ को देहाय (छ) वमोजिम पञचकृति मोल कायम भएकोमा प्रमाण विपरित ०४८।९।१७ को आदेश भएको छ । लिलामको काम समाप्त भैसकेपछि विपक्षीले दिएको दण्ड सजायको ६१ नं. को निवेदनबाट लिलाम वदर हुन सक्ने होईन । उक्त ०४८।९।१७ को पुनरावेदन अदालत मकवानपुरको वेरितको आदेशवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, को धारा ११,१६,१७ वमोजिमको हक अपहरण भएकोले उक्त आदेश