निर्णय नं. ८३३७ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३३७ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६६/११/२७ ६०७४ निर्णय नं. ८३३७ ने.का.प २०६७ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती रिट नं. ०६५–WS–००१७ आदेश मितिः २०६६।११।२७।५ विषयः उत्प्रेषण समेत । निवेदकः भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. १६ वस्ने अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत § सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरूको चाप रहेको र ढिलो न्याय सम्पादन हुने गरेको भन्ने सतही आधारमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीश बाहेकको अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले सर्वोच्च अदालतको इजलास काठमाडौंभन्दा बाहेक अन्य स्थानमा पनि कायम गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु वा त्यसको चासो राखी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु कानूनसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.९) § कानूनको शासनको पक्षमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने कसैले पनि कानूनले निश्चित गरेको प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट न्यायपालिकालाई असर गर्ने कुनै किसिमको निर्णय लिने र त्यस्तो निर्णयबाट अरुलाई बाँध्ने सोच राख्न नहुने । (प्रकरण नं.१०) § न्यायपालिकाले निर्धारण गरेका कार्यक्रम, योजना र कार्यक्षेत्रहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि के कस्तो र कति बजेट आवश्यक पर्दछ भन्ने सम्बन्धमा न्यायपालिकाको तर्क वा पुष्ट्याईलाई नसुनी सरकारको तर्फबाट एकपक्षीय रुपमा कुनै अमुक कार्यका लागि भनी न्यायपालिकाको बजेट छुट्याउनु अदालतको आर्थिक स्वायत्तताको सन्दर्भबाट जायज नहुने । (प्रकरण नं.१४) § अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतको इजलास विराटनगर र नेपालगञ्जमा समेत स्थापना गर्ने कुरा प्रस्तावका रुपमा नभै एकैचोटी निर्णयका रुपमा आउनु र सो प्रयोजनका लागि भनी आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूलहुनुका साथै त्यस्तो कार्य न्यायपालिकाको आर्थिक स्वायत्तताको परिप्रेक्ष्यबाट समेत स्वीकारयोग्य नहुने । (प्रकरण नं.१६) § नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग अदालत तथा न्यायिक निकायबाट हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति संविधानले नै दिएको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाले प्रयोग गर्ने न्यायसम्बन्धी अधिकारमा प्रभाव पर्ने खालका निर्णयहरू कुनै पनि निकाय वा अधिकारीले गर्न नहुने । (प्रकरण नं.१७) § न्यायमा सहज पहुँचको विषय सर्वोच्च अदालतको इजलास विस्तारले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसका लागि विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरूको पुनरावलोकन गरी समसामयिक संशोधन, परिमार्जन, अदालतको क्षेत्राधिकारको पुनरावलोकन, न्यायिक विकेन्द्रीकरण जस्ता विषयहरूमा ध्यान जानु जरुरी हुन्छ । त्यति व्यापक विषयलाई साँघुरो कोणबाट हेरिँदा त्यसले जनताका अपेक्षाहरूलाई उपेक्षा गर्ने संभावना झनै बढी हुने । (प्रकरण नं.२१) निवेदक तर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री बद्रीबहादुर कार्की विद्वान अधिवक्ताहरू श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, श्री माधवकुमार बस्नेत, श्री सुदीप पौडेल, श्री मीना खड्का विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी अदालतको सहयोगी (Amicus curie) तर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री लक्ष्मीबहादुर निराला, श्री विपुलेन्द्र चक्रवर्ती, श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर, श्री रामप्रसाद सिटौला, श्री यज्ञमूर्ति बञ्जाडे र श्री गिरीवरलाल अग्रवाल (वहसन