निर्णय नं. ८३३९ - उत्प्रेषण, प्रतिषेध तथा परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३३९ - उत्प्रेषण, प्रतिषेध तथा परमादेश । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६६/११/२७ ३४६६ निर्णय नं.८३३९ ने.का.प.२०६७ अङ्क ४ सर्वाेच्च अदालत विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी रिट नं. ०६६–WS–००२० आदेश मितिः २०६६।११।२७।५ बिषयः– उत्प्रेषण, प्रतिषेध तथा परमादेश । निवेदकः संस्थागत विद्यालय संघ नेपाल (इसान) केन्द्रीय समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.२ बस्ने सरोजराज गोसाई समेत विरुद्ध विपक्षीः आन्तरिक राजश्व विभाग समेत § संविधानमा व्यवस्थित हक स्वतः उपभोगयोग्य नभएको अवस्थामा स्वयम् क्रियाशील रहेका अन्य मौलिक हकहरूको तुलनामा यस्ता शर्तयुक्त मौलिक हकलाई अन्य स्वतः क्रियाशील हकहरू सरह समान रुपले हेर्न नमिल्ने । § स्वयम् क्रियाशील हकहरू नागरिकहरूद्वारा बिना रोकतोक वा शर्तहीन रुपमा उपभोग गर्न सकिने हुन्छ । यस्ता हकहरू लागू हुने सम्बन्धमा संविधानमा समयावधि उल्लेख नभएमा संविधान लागू हुँदा स्वतः कार्यान्वयनमा आउँछन् । स्वतः कार्यान्वयनमा आउने हकहरूलाई राज्यले कुनै वहानामा उपेक्षा गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.३) § सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित विद्यालयहरूमा शिक्षा सेवा कर/शुल्क नलगाइएको र केवल निजी तवरले शुल्क लिई सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूले लिने शुल्कमा मात्र त्यस्तो कर/शुल्क लगाएको अवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३को धारा १७(२) ले उपलब्ध गराएको हक उल्लंघन भएको भन्न नमिल्ने । § निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूले लिने शैक्षिक शुल्कमा मात्र कर वा शुल्क जोडिएको र त्यसरी असूल गरिएको रकम पनि पिछडिएको एवम् दुर्गम स्थानका विपन्न विद्यार्थीहरूको लागि खर्च गरिने भन्ने राज्यको प्रतिवद्धता देखिएकोले सामाजिक न्यायको भावनासमेत त्यस्तो कर वा शुल्कमा अन्तरनिहीत भएको अवस्था हुँदा त्यस्तो कर वा शुल्क लिइनुले राज्यले शिक्षाको नाममा शोषण गरेको सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § राज्य आफ्नो दायित्व र प्रतिबद्धताप्रति सचेत र क्रियाशील रहेको अवस्थामा राज्यको आर्थिक स्रोत र साधन परिचालन गरी व्यवस्था गरिने कुराका हकमा अदालतबाट त्यसतर्फ विचार नगरी सोझै परमादेश वा निर्देशन दिन उचित नहुने । (प्रकरण नं.९) निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठ, भीमार्जुन आचार्य, रामप्रसाद प्रजापती र विकल प्रजापती विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल अवलम्वित नजीरः नेकाप २०५९, नि.नं. ७१३२, पृष्ठ ६०४ सम्बद्ध कानूनः आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६६।८।२४ को आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४(१) (ग) बमोजिम यस इजलासको दायरीमा दर्ता भएको प्रस्तत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्न बमोजिम छः– नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हकको उपधारा २ मा “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ” भनी मा.वि.सम्मको शिक्षालाई निः शुल्कको प्रत्याभूति गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भटृराईले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०६५।०६६ को बजेट वक्तव्य तथा आर्थिक विधेयक, २०६५ को दफा ९ (१) ले आर्थिक विधेयकको दफा ९(४) को म्यादभित्र कर दाखिला