निर्णय नं. ८३४१ - निर्णय बदर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३४१ - निर्णय बदर भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६६/११/१८ ३०३३ निर्णय नं. ८३४१ ने.का.प २०६७ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी संवत् २०६६ सालको फौ.पु.नं.०६६–CR–०११६, ०१६७ फैसला मितिः २०६६।११।१८ मुद्दा – निर्णय बदर । पुनरावेदकः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट ऐ. का सचिव भगवतीकुमार काफ्ले विरुद्ध प्रत्यर्थीः गोरखापत्र संस्थानको अधिकारप्राप्त अधिकारी ओम शर्मा एवं पुनरावेदकः जि.काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ बस्ने गीताकुमारी मैनाली विरुद्ध प्रत्यर्थीः गोरखापत्र संस्थानको अधिकारप्राप्त अधिकारी ओम शर्मा शुरु फैसला गर्नेः– अध्यक्ष मा.न्या. श्री गौरीबहादुर कार्की सदस्य मा.न्या. श्री भोलाप्रसाद खरेल सदस्य मा.न्या. श्री ओमप्रकाश मिश्र § सम्बन्धित निकायलाई करार सेवा आवश्यक नभएमा वा करारमा नियुक्त कर्मचारीबाट आफूलाई सन्तोषजनक सेवा उपलब्ध नभएमा वा त्यस्तो कर्मचारीबाट इमानदारितापूर्वक काम कारवाही नभएमा समेत निजको सेवालाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाटै अन्तिम निर्णय गरिनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो विषयमा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले निर्णय गर्दा अघिल्लो निकायको स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा गैरकानूनी हस्तक्षेप हुनजाने । (प्रकरण नं.४) § संविधान र कानूनले निश्चित उद्देश्य लिई खडा गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले आफ्नो संवैधानिक एवं कानूनी कर्तव्यको पालना गर्दा प्रचलित संविधान र कानूनको दायरालाई सदैव उच्च महत्व दिनुपर्दछ । सार्वजनिक वा सरकारी निकाय वा पदाधिकारीबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीमा कुनै अनियमितता वा भ्रष्टाचार हुन लागेमा वा भएमा त्यसको रोकथाम वा नियन्त्रण गर्ने वा आवश्यकताअनुसार अनुसन्धान समेत गरी त्यस्तो सार्वजनिक र सरकारी निकाय वा पदाधिकारीको कारवाहीलाई कानूनी दायराभित्र ल्याई कानूनसम्मत, पारदर्शी एवं जवाफदेही बनाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सबैभन्दा प्रमुख जिम्मेवारी पनि हो । तर कुनै अमुक व्यक्ति विशेषको गुनासोको आधारमा मात्रै यस निकायको काम कर्तव्य निर्देशित वा सञ्चालित हुन नहुने । § प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था पर्याप्त वा अपर्याप्त के छ भनी हेर्ने वा सो व्यवस्था संविधान अनुकूल छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा छानबीन गरी सोअनुरूप बनाउनु भनी कुनै पदाधिकारी वा निकायलाई निर्देशित गर्ने वा कानूनी व्यवस्था भन्दा बाहिर विशेष प्रकृतिको आदेश दिनेसम्मको अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नहुने । (प्रकरण नं.७) पुनरावेदकः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजकुमार गौतम पुनरावेदकः गीताकुमारी मैनालीका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी. प्रत्यर्थी तर्फबाटः अवलम्वित नजीरः नेकाप २०६४, नि.नं. ७८०२ पृष्ठ १ सम्बद्ध कानूनः § भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५६ § अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(१) र दफा १२क तथा १२ख फैसला न्या.ताहिर अली अन्सारीः विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६६।३।१६ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतको तर्फबाट पुनरावेदन दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः– यस आयोगको मिति