निर्णय नं. ८३४२ - अदालतको अपहेलना
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३४२ - अदालतको अपहेलना भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६६/१०/२८ ३५१८ निर्णय नं. ८३४२ ने.का.प २०६७ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६२ सालको विविध फौ.नं. .....११६ आदेश मितिः २०६६।१०।२८।५ मुद्दाः– अदालतको अपहेलना निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ७ महाँकाल बस्ने बोधबहादुर राउत क्षेत्री विरुद्ध विपक्षीः नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष शम्भु थापा समेत § अदालतको गरिमा र मर्यादा कायम गरी जनविश्वास अक्षुण्ण राख्दै जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नु नै अपहेलनाको कारवाहीको मकसद हुने हुँदा कसैले आत्मआलोचना गरी क्षमा माग्दछ र अदालतप्रति विश्वास व्यक्त गर्दछ भने अदालत त्यसप्रति क्षमाशील हुनुपर्ने । § स्वच्छ टीकाटिप्पणी र आलोचनाबाट नै गल्ती त्रुटि सच्चिने, काममा निखार आउने, काम गर्ने व्यक्तिमा सजगता बढने र परिणामत काम कारवाही आदेश फैसलाप्रति जनविश्वास वढ्ने भएकाले न्यायालय, न्यायमूर्ति, अन्य न्यायकर्मीको आचरण व्यवहार, निजहरूले गरेको आदेश फैसला समेतमा पूर्वाग्रहरहित भै स्वच्छ रुपमा टिकाटिप्पणी, आलोचना गर्दा अदालतको अपहेलनाको विषय बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ४) § अपहेलनाको कारवाहीको निवेदक वा प्रतिवेदक जो भएपनि अदालतको अपहेलनाको कारवाहीमा अदालत स्वयं वादी हुने भएकाले निवेदन वा प्रतिवेदनमा के दावी वा जिकीर छ भनी व्यक्तिवादी मुद्दाको जस्तो दावीमा केन्द्रीत नभई व्यक्त विचार, टीकाटिप्पणी, आलोचना वा गरेको क्रियाकर्म कुन परिवेश, समय र कुन प्रयोजनको लागि कस्तो व्यक्ति वा संस्थाले कुन मकसदबाट गरेको छ हेरी वस्तुनिष्ठ भै अदालतको अपहेलना भएको छ वा छैन भनी निर्क्र्यौल गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ५) निवेदक तर्फबाटः विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरि उप्रेती अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९६(ख) फैसला न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९६ (१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत उजूरीको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः– केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने सञ्चारसम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ लाई कार्यान्वयन गर्न रोक्न नेपाल बार एशोसिएशन समेतबाट परेको उत्प्रेषण परमादेश समेतको निवेदनमा भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सम्मानित प्रधान न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल समेतका ३ जनाको विशेष इजलासबाट २०६२।७।२५ मा भएको आदेशलाई Rule Of Law मान्ने हरेक नेपालीले स्वीकार एवं स्वागत गरेको अवस्थामा विपक्षी नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शम्भु थापा लगायत कानून व्यवसायीहरूरुले उक्त आदेशलाई अवज्ञा गर्दै अति आपत्तिजनक “न्यायाधीशको यो आदेशबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामाथि गम्भीर कुठाराघात भएको” श्री ५ बाट अध्यादेश जारी गरेको कारणबाट विशेष इजलासमा बस्ने न्यायाधीशले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानबादलाई कुल्चिएको” “वरिष्ठतम न्यायाधीशबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम नहुने भएकोले यसको जिम्मेवारी स्वयं उहाँहरूले नै बहन गर्नुपर्ने” “मौलिक स्वतन्त्रतालाई यो आदेशले गम्भीर आघात पुर्याउने” न्यायाधीशहरूबाट भएको आदेश प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणमा गम्भीर रहेको महसूस गर्ने अवस्था रत्तिभर नरहेको, यसले स्वतन्त्र न्यायालयप्रतिको सञ्चारक्षेत्रको गहन विश्वास माथि ठेस लगाएको, आदेश दु