निर्णय नं. ८३४४ - सार्वजनिक जग्गाकायम गरिपाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३४४ - सार्वजनिक जग्गाकायम गरिपाऊँ भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६६/०६/१९ ४०८८ निर्णय नं. ८३४४ ने.का.प २०६७ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती संवत् २०५९ सालको दे.पु.नं. ९००६ फैसला मितिः २०६६।६।१९।२ मुद्दाः सार्वजनिक जग्गाकायम गरिपाऊँ । पुनरावेदक प्रतिवादीः जि.चितवन भरतपुर न.पा. वडा नं. १० वस्ने खडगबहादुर गिरी समेत विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः जि.चितवन भरतपुर नगरपालिका वाड नं. १० कि.नं. २९८३ को काष्ठमील रेखदेख गर्ने विजयलाल श्रेष्ठ शुरु फैसला गर्नेः मा.न्या. शम्भुबहादुर खड्का पुनरावेदन फैसला गर्नेः मा.मु.न्या. श्री परमानन्द झा मा.न्या. श्री दुर्गाप्रसाद उप्रेती ऐलानी नेपाल सरकारको हक स्वामित्व भित्रको जग्गालाई प्रचलित नेपाल कानूनका अधीनमा रही नेपाल सरकारमा निहीत कार्यपालिकीय अधिकारको प्रयोग गरी सरकारले भूमि वितरण र प्रयोगका सम्बन्धमा सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने र सोलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकारलाई गैरकानूनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २) सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग वा यस्तै अन्य निकायका काम कारवाही र निर्णय न्यायिक परीक्षणका परिधिमा पर्ने नै विषय हुन् । तर, यसका लागि कानूनसम्मत प्रक्रियाले साधिकार निकायमा चुनौती दिइएको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ३) पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री वल्लभ वस्नेत प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः मुलुकी ऐन अ.व. १० नं. फैसला न्या.प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५९।५।३० को फैसलाउपर प्रतिवादीहरूका तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ९ (ग) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :– चितवन जिल्ला, भरतपुर न.पा.वार्ड नं. ५(क) सर्भे नापीबाट हाल कायम भरतपुर न.पा.वार्ड नं. १० पृथ्वीचोक स्थित दक्षिण पश्चिममा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, उत्तर पूर्व दुर्गादेवी श्रेष्ठको सा.कि.नं. २८४ हाल कि.नं. २९८३ को जग्गाको वीचमा पूर्व–पश्चिम अन्दाजी १५१ मीटर लम्वाई जग्गा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग दक्षिणतर्फ सरी खाली रहन आएको सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने चौतारो, पिपलको गाछी बाटो छ । कि.नं. २९८३ को जग्गामा काष्ठमील सञ्चालनमा छ । उक्त काष्ठमीलको मोहडा अर्थात् सार्वजनिक ठाउँमा केही व्यक्तिहरूले टहरा छाप्रा वनाएर बस्नेसम्बन्धमा राकेश श्रेष्ठले आईतमान विश्वकर्मासमेत उपर दिएको सार्वजनिक कायम मुद्दा तह–तह फैसला हुँदै मिति २०५२।७।२८ मा सर्वोच्च अदालतबाट समेत फैसला भई सार्वजनिक कायम भएको छ । त्यसपछि म समेतले दिएको निषेधाज्ञा मुद्दामा उक्त सार्वजनिक जग्गामा कुनै प्रकारको निर्माण कार्य नगर्नू भनी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट २०५४।८।८ मा निषेधाज्ञा परमादेशको आदेश जारी भएको छ । सार्वजनिक कायम भएको उल्लिखित जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न पाउने अधिकार कसैको पनि नभएकोमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगबाट उक्त जग्गाबाट कि.नं. ४७१० को ०–०–१६ पार्वती राईलाई, कि.नं. ४७०६, ४७०८ को ०–०–१६ र ०–०–५१/४ जग्गा गंगाधर भट्टराईलाई कि.नं. ४७०७ को ०–०–६ बामदेव शर्मालाई, कि.नं. ४७०३ को ०–०–६ जग्गा मञ्जू वाग्लेलाई, कि.नं. ४७१४ को ०–०–५ जग्गा धनञ्जय खनाललाई, कि.नं. ४७०० को ०–०–१०१/४ जग्गा गोविन्दराम श्रेष्ठलाई कि.नं. ४७१५ को ०–०–४१/२ जग