निर्णय नं. ८३५१ - उत्प्रेषण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३५१ - उत्प्रेषण । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६६/०९/०२ २६०९ निर्णय नं. ८३५१ ने.का.प २०६७ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा सम्वत् २०६३ सालको रिट नं.–३६२२ आदेश मितिः २०६६।९।२।५ विषयः— उत्प्रेषण । निवेदकः मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने केशरकुमार नेपाली विरुद्ध विपक्षीः सान्नानी पहाडी मिजार समेत § जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर किसिमको फौजदारी अपराध कायम भए पश्चात् पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्तिस्वरुप आधा अंश भराई दिने विषयलाई देवानी दायित्व भराउँदाको जस्तो अर्थात पक्षहरूले म्याद भित्र प्रक्रिया क्रियाशील बनाएको अवस्थामा मात्रै आकृष्ट हुने गरी तर्क गर्नु कानून र न्यायको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नदेखिने हुँदा फौजदारी न्यायमा पीडितले पाउने यस किसिमको हकलाई राज्यले उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायपालिका समेत राज्यकै एक महत्वपूर्ण अंग भएको अवस्थामा न्यायालयले यस कुरालाई नजरअन्दाज गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४) निवेदक तर्फवाटः विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल अवलम्वित नजीरःनेकाप २०६४, नि.नं. ७८१०, पृष्ठ ८६ सम्बद्ध कानूनः · मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको १० नं. · दण्ड सजायको ४६ नं. आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८ (२) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :– म समेत प्रतिवादी भै चलेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा मैले पीडित सान्नानी मिजारलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्याई मबाट आधा अंश समेत पीडित सान्नानी मिजारलाई भराई दिने ठहरी भएको शुरु फैसला पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट मिति २०५८।३।७ मा सदर भै अन्तिम भै बसेको छ । मिति २०६१।१२।२६ मा उक्त फैसला कार्यान्वयनको लागि परेको निवेदन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४६ नं. को म्याद नघाई दायर भएकोले सो दरखास्त खारेज गरिपाऊँ भनी मैले दिएको निवेदनमा कानूनबमोजिम गर्नु भनी तहसिलदारबाट भएको आदेश पुनरावेदन अदालत समेतबाट सदर भएकोले प्रस्तुत रिट लिई उपस्थित भएको छु । शुरु अदालतको फैसलाको तपसील खण्डले ऐनका म्याद भित्र निवेदन परे फैसला बमोजिम गरिदिनु भनी प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको र जबरजस्ती करणीको १० नं. ले सो सम्बन्धमा निश्चित म्याद नतोकेको अवस्थामा दण्ड सजायको ४६ नं. आकर्षित हुन्छ । उक्त ४६(१) नं. ले तोकेको म्याद नाघि दायर भएको दरखास्तबाट कार्यवाही गर्न नमिल्ने हुँदा उल्लिखित मिति २०५८।३।७ को फैसला कार्यान्वयन गर्ने गरी भएको जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको मिति २०६३।३।१६ को आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेतको रिट निवेदन । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण वा प्रमाण भए बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने मिति २०६३।४।७ को आदेश । जबरजस्ती करणीको १० नं. मा अंश भरी पाउने निश्चित समयावधि नतोकिएको अवस्थामा अ.वं. ३६ नं. बमोजिमको हदम्याद आकर्षित हुन्छ । पीडितका तर्फबाट फैसलाको नक्कल सारी लिएको मितिबाट निवेदकले उल्लेख गरेकै म्याद भित्रै प्रस्तुत दरखास्त पर्न आएको देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको तहसील शाखा, मकवानपुर जिल्ला अदालतको र सोही मिलान व्यहोराको मकवानपुर जिल्ला अदालतको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ । तह तह अदालत