निर्णय नं. ९१३५ - उत्प्रेषण/परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९१३५ - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७०/१०/१२ ४०९५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आदेश मिति : २०७०।१०।१२।१ ०७०-WO-०२११ विषय :- उत्प्रेषण/परमादेश । निवेदक : जिल्ला रूपन्देही बुटवल नगरपालिका वडा नं. ५ दरबारलाइन बस्ने शोभालक्ष्मी थांजुसमेत विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला रूपन्देही, बुटवल नगरपालिका वडा नं. ५ गोलपार्क बस्ने पशुपति प्रसाद बस्यालसमेत § कुनै कार्यका लागि सम्बन्धित पक्षलाई तोकिएको दिनमा सम्बन्धित पक्ष सम्बन्धित ठाउँमा उपस्थित हुँदैन वा उपस्थित भएरपनि मुचुल्कामा सहीछाप गर्न इन्कार गरेको कारणले मात्र प्रक्रियागत त्रुटि नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो कार्य गैर नहुने । § विवादमा प्रतिवादी बाहेक उनाउ व्यक्ति रहेको नदेखिएको र मुद्दाका सम्बन्धित पक्षहरूले अदालतबाट तोकी पाएको डोरको तारेख लिएको अवस्थामा सूचना नै नपाएको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण णं. ८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री डेकेन्द्र प्रसाद सुवेदी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम प्रसाद खरेल अवलम्बित नजीर : सम्बद्ध कानून : § जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७९ § मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४३ र ६१ नं. आदेश का.मु.प्र.न्या.दमोदरप्रसाद शर्मा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (२) बमोजिम निवेदन पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ : प्रत्यर्थीमध्ये पशुपतिप्रसाद बस्याल वादी र हामी निवेदकहरू प्रतिवादी भई चलेको घर दिवाल भत्काई जग्गा खाली गराई पाऊँ भन्ने मुद्दामा मिति २०६०।३।२३ मा भएको नक्सा मुचुल्काको न.नं. १० खाली जग्गा, न.नं. ११ ईंट्टा सिमेण्ट जोडाईको पर्खाल, न.नं. १२ ईट्टा चागेको अस्थायी पर्खाल, न.नं. १३ काठको खम्बा टिनको छाना भएको टहरा, न. नं. १४ खाली जग्गा प्रतिवादीको कि.नं. १३० भित्रको नभई वादीको कि.नं. १२९ भित्रको भएकोले खिचोला मेटाई चलन चलाई दिने भनी रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६०।६।७ को फैसला सदर गर्ने गरी मिति २०६३।१।३१ मा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट तथा मिति २०६७।२।९ मा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई उक्त फैसलाहरू अन्तिम रहेका छन । हाल फैसला कार्यान्वनको काम कारवाही रूपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । फैसला कार्यान्वनयको सिलसिलामा रूपन्देही जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाबाट मिति २०६९।१२।२४ मा वेरितपूर्वक डोर मुचुल्का तयार गरी सोही अनुसार ऐ. २८ गते तहसिलदारबाट आदेश भएको छ । उक्त आदेश सहितको डोर मुचुल्का बदर गरी पाउँन रूपन्देही जिल्ला अदालतसमक्ष मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ६१ नं.बमोजिम निवेदन गरेकोमा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।३।२१ मा तथा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७०।५।१३ मा डोर तथा चलन मुचुल्कालाई सदर गरी आदेश भएको छ । फैसला कार्यान्वयन र सो लाई सदर गरेको आदेशबाट फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधिको प्रत्यक्ष त्रुटि भएको र उक्त आदेशले हामी निवेदकहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १२(२), १२(३) (ङ), १३(१), १३(२) र धारा १९ द्वारा प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमासमेत प्रतिकूल असर गरेको र उक्त आदेश बदर गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक उपचारसमेत नभएकोले उक्त आदेश बदर गरिपाउँन यो निवेदन गरेका छौं । रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट डोर मुचुल्का हुँदा “न.नं. ११ को