निर्णय नं. ८३६१ - उत्प्रेषण, परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३६१ - उत्प्रेषण, परमादेश । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६७/०२/१७ ७९०६ निर्णय नं. ८३६१ ने.का.प २०६७ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६५ सालको WO–०३४८ आदेश मितिः २०६७।२।१७।२ मुद्दाः उत्प्रेषण, परमादेश । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. २९ सामाखुशी बस्ने सुरेशचन्द्र पौडेल विरुद्ध विपक्षीः नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड, दरवारमार्ग काठमाडौँ समेत § विश्वसनीय आधार र कारण नभई आफैले जारी गरेको चेकको भुक्तानी रोक्का गर्न छूट दिने हो भने वैकमार्फत हुने भुक्तानी प्रणालीमा अविश्वास पैदा भई सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको सञ्चालनमा नै नकारात्मक असर पर्न सक्ने । (प्रकरण नं.३) § ड्रअरले काटेको चेक कहिलेकाँही गल्ती हुन सक्तछ । भुक्तानी दिनु नपर्नेलाई भुक्तानीको लागि गएको हुन सक्तछ रकम घटी वा बढी हुन सक्तछ वा करकाप गरी चेकमा सही गराएको अवस्था वा चेक चोरी भएको अवस्था पनि पर्न सक्तछ यस्तो अवस्था पर्न आएमा निजले तुरुन्त भुक्तानी दिने बैंकलाई खवर गर्नुको अतिरिक्त प्रचलित कानूनअनुसार अधिकार प्राप्त निकायमा उजूर वा फिराद गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) § चेकको भुक्तानी पाउने व्यक्तिसँगबाट वा चेक जारी गरिसकेपछि उक्त चेक भुक्तानी पाउन पर्ने व्यक्तिको जिम्मामा आउनु पहिले नै हराएको वा चोरी भएको अवस्था पनि परेको हुन सक्तछ । यस्तो परिवन्द परेको वा घटना घटेको विषयमा विश्वसनीय प्रमाण प्राप्त भएको अवस्थामा बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको हीत रक्षाको लागि यस्तो चेकको भुक्तानी रोक्न सक्तछ । तर विश्वसनिय आधार र कारण नदेखिए चेक जारी गर्ने व्यक्ति अर्थात ड्रअरको सो निवेदनलाई स्वीकार गर्न बैंक बाध्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७) § विना आधार र कारण चेकको भुक्तानी रोकी नियमित रुपमा हुने भुक्तानी प्रणालीमा अविश्वास खडा गरी आफैले जारी गरेको चेकबाट हुने भुक्तानीमा अवरोध खडा गरेकोले सो क्रियालाई चेकको अनादर गरेको मानी कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बैंकको कार्य कानून विपरीत रहेछ भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति बन्जाडे र विद्वान अधिवक्ता श्री डिल्ली मैनाली विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रकुमार खड्का, मीराज श्रेष्ठ अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः · वैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ को दफा ४९(२) · नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४(१), ५ र १११ आदेश न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः– म निवेदक उद्यम विकास बैंक नारायणगढको सञ्चालक अध्यक्ष हुँ । उद्यम विकास बैंकको केही शेयर बिक्री तथा हक हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले सो बैंकको अख्तियार प्राप्त गरी म र विपक्षी बनाइएका जंगबहादुर श्रेष्ठ, वासुदेव गिरी, रविन श्रेष्ठ, प्रज्वल श्रेष्ठ, प्रदीप आचार्यसमेतका बीच मिति २०६३।४।११ मा मिति २०५३।७।३० भित्रमा शेयर खरीद बिक्री दा.खा. नामसारी समेत सम्पन्न गर्ने करारनामाको लिखत गरी एक– एक प्रति लिए दिएका थियौं । करार सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा प्रज्वल श्रेष्ठ र रविन श्रेष्ठबाट रु .५०,००,०००।– बराबरको चेक शेयर खरीदकर्ता मध्येका प्रज्वल श्रेष्ठले मलाई दिएकोमा सो चेकबाट भुक्तानी हुन नसकी वाउन्स हुन पुगेको