निर्णय नं. ८३६२ - उत्प्रेषण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३६२ - उत्प्रेषण । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६६/११/१३ ३८९३ निर्णय नं. ८३६२ ने.का.प. २०६७ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल संवत् २०६४ सालको रिट नं. ००२० आदेश मितिः २०६६।११।१३।५ मुद्दा : उत्प्रेषण । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३ महाराजगञ्ज बस्ने बलराम न्यौपाने विरुद्ध विपक्षीः व्यवस्थापिका संसद समेत § आफ्नो सम्पत्तिसम्बन्धी हकको उपभोग गर्ने कम्पनीको साधारण सभामा समेत सहभागी हुने हक भएका तथा सञ्चालनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहने शेयरधनीले कम्पनीका तर्फबाट प्राप्त हुने लाभांश कानूनले निर्धारण गरिदिएको अवधिभित्र लिनुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने । § संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त हक उपभोग गर्ने व्यक्तिले संविधान र कानूनले तोकेको समय, शर्त र प्रक्रियालाई पनि अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) § कम्पनीको संस्थापना गर्दा शेयरधनीहरूको भूमिका रहने भएपनि कम्पनीको स्थापना भैसकेपछि यसको शेयरधनीभन्दा अलग्गै आफ्नो छुट्टै व्यक्तित्व हुन्छ । त्यसमा शेयरधनीको आफूले प्राप्त गरेको शेयरको हदसम्म मात्र सीमित दायित्व हुने । § आफ्नै स्वतन्त्र र कानूनी व्यक्तिको रुपमा अस्तित्व कायम भएको कम्पनीले आफूले आर्जन गरेको मुनाफाको केही हिस्सा शेयरधनीलाई वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि कानूनले निर्धारण गरेको निश्चित् समयावधिभित्र बुझी लिनु सम्बन्धित शेयर धनीको कर्तव्य हुने । § आफूले लगानी गरेको पूँजी सम्बन्धित कम्पनीमार्फत परिचालन भई प्राप्त हुन आएको मुनाफामा शेयरधनीलाई अनन्तकालसम्म दावी गर्ने हक सुरक्षित हुन्छ भन्नु कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुकूल नदेखिने । (प्रकरण नं.८) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी र श्री शम्भु थापा विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल कस्अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दफा १९(१) § कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २(द), ८, ४९, १८२, १८२(९), (१०) र १८३, १८३(१), (२), (३) र (४) § नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४९ आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः– कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२ को उपदफा (९) र (१०) ले कम्पनीले नाफा आर्जन गरेको रकम सञ्चालक समितिले सिफारिश गरी साधारण सभाले अनुमोदन गरेबमोजिमको लाभांस, लाभांस वाँड्ने निर्णय गरेको मितिले ५ वर्षसम्म बुझी नलिएमा ऐ.ऐ. को दफा १८३ बमोजिम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा हुने र त्यस पश्चात् सो व्यक्तिहरूको कुनै पनि हक कायम नहुने कानूनी व्यवस्था गर्नुको साथै ऐ. को उपदफा (१) मा दफा १८३ बमोजिमको लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा रकम जम्मा गर्नुभन्दा कम्तिमा एक महिना अगाडि राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरी लगानीकर्ताको लगानी बापत आएको नगद लाभांसको रकमलाई सो लगानीकर्ताबाट बञ्चित गरी अन्य प्रयोजनको लागि संरक्षण कोष खडा गरी त्यस्तो कम्पनीको शेयरधनीको निजी सम्पत्ति अर्कै प्रयोजनको लागि खर्च गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकले इ.प्रा. निर्देशन नं. १६/०६१।६२ जारी गरी उक्त निर्देशनको निर्देशन नं. ३(४) मा “सूचना प्रकाशित हुँदा