निर्णय नं. ८३६४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८३६४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६६/१२/०५ ७४२९ निर्णय नं: ८३६४ ने.का.प. २०६७ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती रिट नं. ०६३–WS–००३२ आदेश मितिः २०६६।१२।५।५ विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला खरेलथोक गा.वि.स.वडा नं.४ खरेलथोक वस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत § को कस्ता व्यक्तिहरूसँग आफ्नो के कस्तो सम्बन्ध रहेको छ र त्यस्ता व्यक्तिहरू पक्ष वा विपक्ष रहेको मुद्दा हेर्दा आफू तटस्थ र निष्पक्ष रहन सक्ने अवस्था रहन्छ वा रहँदैन भन्ने कुरा कानूनमा लेखिएको भन्दा पनि निर्णयकर्ताको विवेकले निर्धारण गर्ने बिषय हुने । § (प्रकरण नं.६) § असम्भव र काल्पनिक बिषयलाई आधार वनाई अनावश्यक तर्क वितर्क र जिज्ञासा गरी सस्तो लोकप्रियताका लागि यस अदालतको महत्वपूर्ण समय बर्बाद गर्नु जिम्मेवार कानून व्यवसायीलाई शोभा दिने कुरा होइन । यस बिषयमा आगामी दिनमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने । (प्रकरण नं.७) § कुनै पनि कानूनी व्यवस्था नागरिकको हक अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो वा होइन भन्ने कुराको निरुपण अनुमान र तर्कबाट भन्दा पनि त्यस्तो प्रावधानबाट कसैको हक अधिकार सिर्जना वा समाप्त हुन सक्तछ वा सक्तैन भन्ने वस्तुनिष्ठ आधारमा गर्नुपर्दछ । त्यसमा पनि लैङ्गिक आधारमा कुनै कानून विभेदजन्य भएको भन्ने दावी लिनेले कुनै एक लिङ्गका नागरिकको हक अधिकार स्थापित भई अर्को लिङ्गका नागरिकलाई त्यस्तो हक अधिकारको उपभोगबाट बञ्चित गरिएको दृष्टान्त प्रारम्भिक रुपमा नै पेश गर्नसक्नु पर्ने । (प्रकरण नं.८) § आफूमा Biasness हुने हुँदा साली र जेठीसासूको मुद्दा समेत हेर्न नहुने भन्ने ऐनको मनसाय बुझ्न सक्ने हुँदा अ.बं.३० नं.मा साली र जेठीसासू समेत थप्न आवश्यक नदेखिने । (प्रकरण नं.१२) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०० अ.वं. ३० नं. आदेश न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम सबिधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :– कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्न सकदैन (No man can be judge of his own case) भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त सर्वमान्य सिद्धान्तको रुपमा रहेको छ । प्राकृतिक न्यायको यस सर्वमान्य सिद्धान्तलाई मुलुकी ऐन, २०२० को अदालती बन्दोबस्तको ३० नं.ले सिद्धान्ततः स्वीकार गरे तापनि सो नम्बरको व्यवस्थामध्ये देहाय दफा १ को व्यवस्था अपूरो एबं संबिधानद्वारा प्रदत्त समानताको हकसँग बाझिनुको साथै लैङ्गिक न्यायको समेत विपरीत रहेको छ । मुलुकी ऐन, २०२० को अदालती वन्दोवस्तको ३० नम्बरमा “मुद्दा हेर्न पाउने अधिकारी गैह्रले मुद्दा हेर्दा देहायबमोजिम हेर्नु पर्छ” भन्ने व्यवस्था भई देहाय दफा १ मा आफ्ना हाडमा अपुताली परे खान पाउने नाता र मामा माइज्यू, सानी ठूली आमा, सानु ठूलो बाबु, सासू ससुरा, फुपू, फुपाज्यू, जेठु, साला, मीत, आफ्ना दिदी बहिनी, छोरी र यिनै दिएका जुवाई, भानिज, भाञ्जी, भाञ्जी बुहारी, आमाका बाबु वा आमा, मन्त्र सुनाउने गुरु, गुरुमा, म