निर्णय नं. ८३६५ - उत्प्रेषण ।

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८३६५ - उत्प्रेषण । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६६/११/२० १०५४५ निर्णय नं: ८३६५ ने.का.प. २०६७ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती संवत् २०६६ सालको पुनरावलोकन (NF) नं..००३ फैसला मितिः २०६६।११।२०।५ मुद्दा : उत्प्रेषण । निवेदक/रिट निवेदकः जि.सुनसरी महेन्द्रनगर गा.वि.स.वडा नं ७ बस्ने रामप्रसाद भट्टराई विरुद्ध प्रत्यर्थी/विपक्षीः प्रमुख, भन्सार अधिकृत, कैलाली भन्सार कार्यालय, धनगढी कैलाली समेत यसअघि निर्णय गर्नेः मा.न्या.श्री बलराम के.सी. मा.न्या.श्री दामोदर प्रसाद शर्मा § न्यायाधीशले न्यायिक मनको प्रयोग गरी विवादका विषयवस्तुका सम्बन्धमा मिसिल प्रमाण र सम्वद्ध कानूनको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी आधार र कारण खोली आफ्नो निर्णय दिने गर्दछ । त्यसैले न्यायिक अधिकारको प्रयोग न्यायाधीश वा तोकिएको न्यायिक अधिकारीबाट मात्र हुन सक्दछ । यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) § प्रशासकीय अधिकारीले न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा तह–तह उठेको टिप्पणी सदर नगरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी न्यायिक प्रक्रिया र विधिको अवलम्बनबाट आधार र कारणसहित निर्णय गर्नुपर्ने । § कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरी अन्यथा गरेमा बाहेक अर्धन्यायिक अधिकारको प्रत्यायोजन हुन नसक्ने हुँदा तोकिएको अधिकारीबाटै त्यसको प्रयोग हुनुपर्दछ भन्ने जस्ता कुराहरू अर्ध न्यायिक प्रक्रियाका आधारभूत मापदण्ड हुन् । न्यायको मूल मर्म र कानूनका आधारभूत प्रक्रियाको अनुशरण बिना अर्धन्यायिक निर्णय न्यायपूर्ण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७) § प्रशासकीय अधिकारीबाट प्रशासनसम्बन्धी काम कारवाहीका विषयमा हुने निर्णय प्रशासनिक निर्णय हो । यस्तो निर्णयमा सरकारी नीति, प्रशासकीय परम्परा, स्वविवेक र तजबीजलाई मान्यता दिइन्छ । सामान्यतः प्रशासकीय निर्णयबाट व्यक्तिको हक अधिकारमा असर नपर्ने हुँदा त्यस्तो निर्णयका विषयमा चुनौती दिइरहनु आवश्यक नहुने । (प्रकरण नं.८) § निजामती कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिगत रुपमा पेशा, रोजगारको उपभोगमा पर्न जाने असरको विषयमा गरिने निर्णयलाई कार्यकारी वा प्रशासकीय प्रकृतिको निर्णयका रुपमा लिन नमिल्ने । § निजामती कर्मचारीहरू सरकार मातहतकै कर्मचारी हुने र सेवासम्बन्धी कानूनद्वारा उनीहरूको पेशा रोजगार नियमन हुने कुरालाई स्वीकार नै गर्दा पनि कानूनबमोजिम प्राप्त हुने निजामती कर्मचारीको पदमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा कानूनबमोजिम निर्धारण गरिएका प्रक्रियाहरू पूरा भएको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१२) § कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यालयको दैनिक रुपमा भैपरी आउने प्रशासकीय काम सम्पन्न गर्नका लागि निजभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले निमित्त भई अति आवश्यक प्रशासकीय काम कारवाहीसम्म गर्न पाउने हुन्छ र यसरी निमित्तको जिम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारीलाई अर्धन्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्ने अधिकार कानूनतः नहुने । (प्रकरण नं.१९) § निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा कसैको प्रभाव, निर्देशन र दवावमा नपरी स्वतन्त्र रुपले न्यायिक मन प्रयोग गरेको हुनुपर्दछ । यसो नभई निर्देशित निर्णयले वास्तवमा निर्णयको स्थान लिन नसक्ने । (प्रकरण नं.२०) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री ज्योति बानिया विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश श