निर्णय नं. ८३६६ - उत्प्रेषण समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३६६ - उत्प्रेषण समेत । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६७/०२/२० ३४६९ निर्णय नं: ८३६६ ने.का.प. २०६७ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती रिट नं. ०६६–WS–००३६ आदेश मितिः २०६७।२।२०।५ विषय : उत्प्रेषण समेत । निवेदकः धनुषा जिल्ला औरही गा.वि.स. वडा नं. १ घर भै हाल नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) क्षेत्रीय निर्देशनालय वीरगञ्जमा अधिकृत स्तर, तह सातौं (प्रा.) इन्जिनियर पदमा कार्यरत उमाशंकर शर्मा विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत § के कुन कानूनी व्यवस्था अमान्य र बदर हुनुपर्ने हो भन्ने युक्तियुक्त आधार उल्लेख गरी स्पष्ट दावी लिन नसकी घुमाउरो भाषाको प्रयोग गरी आफ्नो संविधानप्रदत्त हकमा आघात पुगेको भनी सम्भावना तथा अनुमानको भरमा नितान्त निजी धारणा वनाई लिएको निवेदन दावीको आधारमा अदालत स्वयंले निवेदकको दावी खोजबीन गरी औचित्यको आधारमा संविधानको धारा १०७(१) को असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) § महिला कर्मचारीहरूको हकमा एक बर्ष कम सेवा अवधि पूरा भएपनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्वार हुनसक्ने व्यवस्थालाई समेत चुनौती नदिएको अवस्थामा के कुन कानूनी व्यवस्था संविधानको प्रावधानसँग वा मातृ ऐनसँग बाझियो भनी संवैधानिक प्रावधानसँग परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.७) § निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत रहेको व्यवस्था बमोजिमको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी विनियमावलीमा पनि सोही व्यवस्था गर्नु भनी विशिष्टिकृत सेवा प्रदायक कम्पनीको नीतिगत कुरामा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु वान्छनीय नहुने । (प्रकरण नं.८) § महिलालाई दिइने संरक्षण र सुविधा सकारात्मक कदम हो । सकारात्मक विभेद गरी सँगठनको आवश्यकता मूलतः कुन विन्दुसम्म लाने भन्ने कुरा नीतिगत प्रश्न हो र यस्ता नीतिगत कुराहरू नीति विशेषज्ञले नै निर्णय गर्ने हो, यस्तो पक्षमा न्यायिक हस्तक्षेप उचित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.९) § समावेशी भन्ने कुरा सँगठनको रणनीतिअनुसार हुने हो । खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई मान्यता दिइसकेको अवस्थामा बढुवा पिच्छे समावेशी खोज्ने होइन, यस्तो कुरा संविधानले व्यवस्था गर्ने पनि होइन । सेवामा प्रवेश गर्दा दिइने समावेशीको सुविधा तहपिच्छे बढुवामा पनि पाउनुपर्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०) निवेदक तर्फबाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री रमनकुमार श्रेष्ठ, माधव वाँस्कोटा, बामदेव ज्ञवाली, सुरज अधिकारी, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ । निवेदक आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछि पारिएको मधेशी समुदायमा पर्ने नेपाली नागरिक हुँ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको मिति २०६३।१०।२९ को निर्णयअनुसार मिति २०६३।११।१ मा क्षेत्रीय निर्देशनालय वीरगञ्जको अधिकृत स्तर, तह सातौं प्रा. ईन्जिनियर पदमा नियुक्ति पाई काम गरी आएको छु । यस्तैमा विपक्षी पदपूर्ति समितिद्वारा मिति २