निर्णय नं. ८३६८ - उत्प्रेषण समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३६८ - उत्प्रेषण समेत । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६७/०३/२३ १३३४७ निर्णय नं: ८३६८ ने.का.प. २०६७ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा संवत् २०५९ सालको रिट नं.: २८९८ आदेश मितिः २०६७।३।२३।४ विषयः उत्प्रेषण समेत । निवेदकः नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ.का सचिव भानुप्रसाद आचार्य विरुद्ध विपक्षीः दामोदर रोपवेज एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी समेत § करारका पक्षहरूद्वारा संशोधन नगरिएको अवस्थामा करारका कुनै एक पक्षको कुनै व्यवहार वा कुनै घटनालाई लिएर त्यसमा संशोधन भएको भनी बलात् अर्थ गर्नु करारसम्बन्धी अवधारणाको प्रतिकूल हुनजाने । (प्रकरण नं.५) § जुन काम वा उद्देश्यका लागि करार भएको हो, ठेक्कादाता पक्षले सो काम वा उद्देश्य प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ । यस्तो उद्देश्य प्राप्त नभएको अवस्थामा सारभूत रुपमा काम सम्पन्न भएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.१२) § रोपवे निर्माण जस्तो करारको पूर्णतासँग जोडिएको महत्वपूर्ण कार्यको सम्पन्नताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने विषयलाई सामान्य प्रशासकीय पत्राचारको श्रेणीमा राखेर हेरिनु हुँदैन । त्यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्ने जिम्मेवारी करार लिखतले कसैलाई तोकेको अवस्थामा निज स्वयंले र त्यसरी नतोकिएको अवस्थामा कम्पनीको तर्फबाट आधिकारिक व्यक्तिले वहन गर्नु पर्दछ । त्यस बाहेकका अन्य कसैले निर्णयमा दस्तखत गरेको भन्ने मात्र आधारमा त्यसैलाई सम्पन्नताको आधार बनाउनु कम्पनीको कार्य सम्पादन गर्ने स्थापित प्रक्रिया र मान्यता प्रतिकूल हुन जाने । (प्रकरण नं.१३) § मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया भनेको न्यायिक प्रक्रियाअन्तर्गतकै एउटा अनौपचारिक र वैकल्पिक प्रक्रिया मात्र हो । अदालत बाहिर सम्पन्न हुने भन्ने आधारमा यसलाई अनुमान, आशंका र काल्पनिक कुरालाई समेत निर्णयाधार बनाउन मिल्ने प्रक्रियाका रुपमा स्थापित गरिनु हुँदैन । मध्यस्थताको प्रक्रियामा पनि विवादित विषयमा ठहरमा पुग्नका लागि तथ्यहरू स्थापित हुनुपर्छ, सम्बद्ध प्रमाणहरूले त्यसलाई समर्थन (Corroborate) गर्नु पर्दछ र त्यो सम्बन्धित करारको लिखतअनुरूप हुनुपर्छ । करारका शर्तहरू अस्पष्ट रहेको वा मौन रहेको अवस्थामा मात्र प्रचलित कानून, यससम्बन्धी अवधारणा र मान्यताका आधारमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यस्ता स्थापित मूल्य, मान्यता र प्रचलित कानूनको आधारमा नभै सीधै अनुमानका आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने परिपाटीले निष्पक्ष न्यायको सम्भावनालाई कमजोर पार्दछ, त्यस्तो निर्णय तथ्य र कानूनमा आधारित नभै निर्णयकर्ताको मनोगत तर्क र स्वविवेकमा आधारित हुन पुग्छ । त्यसरी कुनै पनि न्यायिक निर्णयलाई अनुमानको अधिन बनाउने अनुमति न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूले प्रदान नगर्ने । (प्रकरण नं.१८) § कुनै दुई पक्षबीच भएको करारले सिर्जना गरेको दायित्व कुनै व्यक्तिले पूरा नगरेको अवस्थामा त्यस्तो दायित्व म पूरा गर्नेछु भनी पहिलो करारका कुनै पक्ष र अर्कै तेस्रो पक्षका बीचमा भएको करार नै जमानतसम्बन्धी करार हुने हुँदा जमानतसम्बन्धी करारलाई सबै अवस्थामा शर्तरहित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.२६) § जमानत सम्झौता स्वयंमा पनि विभिन्न दफाहरू रहेको र त्यसले दुबै पक्षका दायित्वलाई स्पष्ट रुपमा सूचीकृत गरेको अवस्थामा कुनै एउटा दफा वा कुनै एउटा शर्तलाई निरपेक्ष ढंगले अलग गरेर हेर्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । सम्झौताका शर्तहरू एक आपसमा सम्बन्धित र