निर्णय नं. ८३७२ - निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३७२ - निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेश । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६६/०९/३० ३०२१ निर्णय नं: ८३७२ ने.का.प. २०६७ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की संवत् २०६४ सालको दे.पु.नं. ०२२४ फैसला मितिः २०६६।९।३०।५ मुद्दाः— निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेश । निवेदकः नमुना प्रा.वि. धुर्कोट गा.वि.स. वडा नं.९, खुम्वारी नवलपरासीको शिक्षिका लक्ष्मी गहतराज समेत विरुद्ध विपक्षीः विद्यालय व्यवस्थापन समिति, नमूना प्रा.वि. धुर्कोट गा.वि.स. वडा नं.९, खुम्वारी नवलपरासी पुनरावेदन फैसला गर्नेः मा.न्या.श्री मोहनप्रकाश सिटौला मा.न्या.श्री राजेन्द्रप्रसाद राजभण्डारी § निश्चित र स्वीकृत शर्तहरू उल्लेख गरी कुनै लिखतका पक्षहरूले स्वेच्छिक सहमति जनाई सोहीअनुरूप कार्य गर्दछन् भने सो लिखतको परिधिभित्र रही कार्य गर्नु सबै पक्षको समान दायित्व रहने । § नियुक्तिपत्रमा उल्लेख नै नभएको रकम पाउनु पर्छ भनी कुनै पक्षले तर्क गर्दछ भने उसले आफूले स्वीकार गरेको लिखत एवं त्यसमा उल्लिखित शर्तहरूलाई सम्मान गरेको ठहर्दैन । यस्तो कार्यलाई अदालतले समेत मान्यता दिने हो भने करार वा लिखतको पवित्रता (Sanctity of a Contract or Document) मा समेत आँच आउने । (प्रकरण नं.३) निवेदन तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कोषराज काफ्ले विपक्षी तर्फवाटः अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः आदेश न्या.सुशीला कार्कीः पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति २०६४।२।२१ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अनुसार निवेदकको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः— म निवेदक लक्ष्मी गहतराज विपक्षी विद्यालयको राहत कोटाबाट तलव खान पाउने गरी प्रा.वि. शिक्षिका पदमा मिति २०६२।१।२ मा नियुक्ति पाएकोमा मलाई तलव रु.४,१००।– मात्र खुवाइएको छ भने म भिमबहादुर वि.क लाई ऐ. विद्यालयको राहत कोटाबाट तलव खाने गरी प्रा.वि.शिक्षक पदमा मिति २०५८।४।२० मा नियुक्ति पाएकोमा मलाई रु.४,१००।– मात्र तलव खुवाइको छ । हामी दुवै जनालाई ग्रेड रकम दिइएको छैन र संचयकोष समेत कट्टा गरिएको छैन । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २५(१)(च) मा विद्यालयको स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी नियुक्त शिक्षकलाई सरकारले समान तहका शिक्षकलाई तोकी दिएको तलव स्केलमा नघटाई तलव खुवाउने व्यवस्था भएकोमा हामीहरूको आ.व. २०६२।६३ सम्मको रु.४,९२०।– र आ.व. २०६३।६४ देखी दश प्रतिशत महंगी भत्ता समेत ५,४१२। हुन आउछ । सरकारले तोके अनुसारको तलव खुवाउन विपक्षीसँग अनुरोध गर्दा सरकारी स्केल अनसुारको तलव सुविधा माग गर्ने भए पदबाट निकाला गरिदिन्छु भनेबाट हामीलाई पदबाट निष्काशन गर्ने आशंका भएकोले पदबाट नहटाउनु भन्ने निषेधाज्ञा र सरकारी स्केलअनुसार निवेदकहरूलाई तलव दिनु, सोहीअनुसार संचयकोष कटृा गर्नु तथा ग्रेड रकम समेत दिनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी — गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत वुटवलमा परेको निवेदन पत्र । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत वुटवलको आदेश । अन्तरिम आदेशको मागको हकमा निवेदक स्थायी वा अस्थायी कुन अ