निर्णय नं. ६३०४ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६३०४ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५३/११/०९ ३२०२ निर्णय नं. - ६३०४ ने.का.प. २०५४ अङ्क १ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य संवत् २०५३ सालको स.अ.रि.पु.इ.नं. ..५६ आदेश मितिः- २०५३।११।९।५ विषयः- उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः- का.जि.का.न.पा.वार्ड नं. ९ वत्तिस पुतली वस्ने रुक्म शम्शेर राणा । विरुद्ध विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय । श्री ५ को सरकार, शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् काठमाण्डौ । माननीय शि.सं. तथा समाज कल्याण मन्त्री एवं राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का अध्यक्ष मोदनाथ प्रश्रित, रा.खे.प. को सदस्यमा मनोनित भै रा.खे.प. को उपाध्यक्षमा नियुक्ति भएका सोमनाथ प्यासी (अधिकारी) रा.खे.प. को सदस्यमा मनोनित भै रा.खे.प. को सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका केशव स्थापित । रा.खे.प. को सदस्यमा मनोनित भएका सदस्य प्रेम कुवर । § जुन कुरा कानूनले नै स्पष्ट गरेको छ मनोनयन गर्ने निर्णय तथा नियुक्तिपत्रमा उल्लेख गरिनु पर्ने जरुरी नहुने । (प्र.नं. १२) § सदस्य भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्ने र सो शव्दले परिषद्को सदस्य सचिव समेतलाई जनाउने कुरा ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) मा गरिएको परिभाषाले प्रष्ट्याएको छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाबाट परिषद्को सदस्य पदमा निवेदक मनोनित भएको मितिबाट ४ वर्षसम्म निजको पदावधि रहेको भन्ने देखिन आउने । (प्र.नं. १२) § खेलकुद विकास ऐन, २०४८ वमोजिम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यमा मनोनित सदस्यलाई ४ वर्षको पदावधि वाँकी छंदै सदस्य पदबाट हटाउने सम्वन्धमा कानूनमा कस्तो व्यवस्था छ भनी हेर्दा, उक्त ऐनको दफा ६ को उपदफा ४ मा कुनै सदस्यले आफ्नो कर्तव्य पालन गरेको छैन भन्ने लागेमा परिषद्को सिफारिसमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै वखत हटाउन सक्ने र यस्तो कारवाही गर्दा सम्बन्धित सदस्यलाई सफाई दिने मौकाबाट वन्चित नगरिने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई यहि कानूनी व्यवस्थाको आधारमा कारवाही भै सदस्य पदबाट हटाइएको भन्ने कुरा देखिन आएको छैन र लिखित जवाफबाट पनि त्यस्तो जिकिर रहेको पाइएन । यसरी सदस्यलाई कारवाही गरी हटाउँदा पनि लगाइने आरोपमा सम्वन्धित सदस्यलाई सफाई दिने मौका प्रदान गरिनु पर्ने अनिवार्य हुन्छ । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अन्तर्गतको यो व्यवस्थालाई कानूनले नै पालना गर्नु पर्ने गरी स्पष्ट रुपमा वाध्यात्मक वनाएको छ । निवेदकलाई सदस्य पदबाट अवकश भनी हटाइएको मान्ने अवस्थामा पनि कानून वमोजिम हटाइएको भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १३) § कानून वमोजिम नियुक्त कुनै पनि व्यक्ति कानून वमोजिम नै नियुक्त पदबाट हट्ने अवस्थामा बाहेक पदमा वहाल रही काम गर्न पाउने हक राख्दछ । (प्र.नं. १५) § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले कानूनी राज्यको अवधारणा प्रति प्रतिवध्दता देखाएको छ । नागरिकलाई प्राप्त हकमा कानूनकै आधारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हुन्छ । खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा ४ को अवस्थामा वाहेक निवेदकलाई राष्ट्र्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य पदमा वहाल रही काम गर्न पाउने पदावधि वाँकी छंदै श्री ५ को सरकार,