निर्णय नं. ६३०५ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ६३०५ - उत्प्रेषण भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५२/१०/१८ ३१७९ निर्णय नं - ६३०५ ने.का.प. २०५४ अङ्क १ विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ संवत् २०५० सालको रिट नं. ....३५१० आदेश मितिः-२०५२।१०।१८।५ विषयः- उत्प्रेषण । रिट निवेदकः- काठमाण्डौ जिल्ला का.न.पा. वडा नं. ३३ मैतिदेवी वस्ने वर्ष ३५ को अधिवक्ता विश्वदीप अधिकारी । विरुद्ध विपक्षीः- संसद सचिवालय । श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय । श्री ५ को सरकार, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय । श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय । § प्राइभेट र पव्लिक दूवै कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तरगत संस्थापित हुने भएतापनि कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा २ को खण्ड (ख) र (ग) अनुसार Public Limited र Private Limited को परिभाषामा मौलिक भिन्नता देखाइएको छ र यस्को गठनको उद्देस्य भिन्न भिन्न प्रकारका कम्पनी हुन सक्ने कुरा स्पष्टरुपमा देखिन आउँछ । प्रा. लि. को आयकर निर्धारण र छुट पाउने विषय प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरु सवैका हकमा समानरुपमा लागु हुने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । कानूनको समान संरक्षण भन्नाले सबैका लागि एउटै कानूनको परिकल्पना गर्न सकिदैन । त्यसैले प्राइभेट लिमिटेडलाई करको प्रयोजनको लागि छुट्टै वर्गमा राखी विधायिकाले त्यस्को प्राइभेट लिमिटेडवाट कर असूल गर्ने छुट्टै तरीका अपनाएकोलाई प्राइभेट पव्लिक कम्पनीमा असमान व्यवहार गरी कानूनको समान संरक्षण भएन भनी अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १०) § आयकर ऐन, २०३१ विशेष ऐन भएको त्यस्तो विशेष ऐनले गरेको व्यवस्थालाई कम्पनी सम्वन्धी समान कानूनको व्यवस्थाले अन्यथा गर्न नसक्ने हुँदा निवेदकको भनाई अनुसार समानताको हक हनन् भएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ११) § आयकर ऐन, ०३१ को दफाहरु संविधानसँग वाझिएको भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । वाझिएको स्पष्ट आधार र कारण दिन सक्नु पर्दछ । त्यस्तो वाझिएको स्पष्ट आधार र कारण रिट निवेदकले दिन नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं ११) रिट निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री उमेश गौतम तथा श्री इश्वरीचन्द्र शर्मा । विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ । अवलम्बित नजीरः- x आदेश न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः २. कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ३(१) मा शेयरको विक्रीबाट पूँजी उठाई समिति दायित्वको आधारमा कम्पनीको संस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख भैरहेको छ । त्यस्तै गरी सोही ऐनको दफा ९(१)(ङ) मा आफूले लिएको शेयरको रकम वाहेक आफ्नो घरघरानाबाट कानूनीको कुनै दायित्व व्यहोनु नपर्ने गरी शेयरवालाको दायित्व सीमित रहने कुरा कम्पनीको प्रवन्धपत्रमा खोलीएको हुनुपर्दछ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भै रहेको छ । यस प्रकारको कानूनी व्यवस्थाले नेपालमा खोलिने सवै प्रकारका कम्पनीहरुको दायित्व समिति हुन्छ । घर घरानाबाट दायित्व वहन गर्नु पर्दैन तर जस्को विपरीत आएकर ऐन, शंसोधन सहित २०३१ को प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी र पव्लिक लिमिटेड कम्पनमा विभेद गरी प्रा.लि. कम्पनीका संस्थापक संचालकले पव्लिक लिमिटेड कम्पनिको संस्थापक संचालकले भन्दा वढी दायित्व वहन गर्नु पर्ने गरी एउटै परिवारका सदस्यला