निर्णय नं. ८३७७ - उत्प्रेषण परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३७७ - उत्प्रेषण परमादेश । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६७/०१/०८ २९०६ निर्णय नं. ८३७७ ने.का.प. २०६७ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम संवत् २०६२ सालको रिट नं. ––२८४९ आदेश मितिः २०६७।१।८।४ विषय : उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः तनहूँ जिल्ला व्यास नगरपालिका वडा नं. १ खकौली बस्ने गिरीराज पन्तको छोरा रामदेव पन्त विरुद्ध प्रत्यर्थीः नेपाल सहकारी संस्था प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त का.मु नायबमहाप्रवन्धक पूर्णप्रसाद शर्मा § संस्थाले कहिले कति अवधिपछि आफ्नो लेना असूली गर्ने हो र धितोको जग्गा कति बाँकी रहने हो पूर्वअन्दाज गर्न सकिने अवस्था पनि रहँदैन । साथै कानूनले तोकेको सीमित समय सीमाभित्र रही छिटो छरितो रुपमा फैसला कार्यान्वयन गरिनु पर्ने हुँदा सहकारीको कर्जा असूलीको परिणामलाई पर्खेर अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई कानूनी समयसीमा भन्दा बढी विलम्व गरी रोक्नु न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं.४) § फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व अदालतको मात्र नभई सरोकारवाला निकाय एवं मुद्दाका सम्बन्धित पक्षको पनि रहन्छ । मुद्दाका पक्षले यो वा त्यो वहानामा फैसला कार्यान्वयनमा वाधा व्यवधान खडा नगरी प्रभावकारी रुपमा सहयोग पुर्याउनु निजको दायित्व हुन जान्छ । फैसला कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउने पक्षलाई अदालतले रहरले वा इच्छाले थुनामा राख्दैन बरु विशेष परिस्थितिमा फैसलाको मर्यादा राख्न अवलम्बन गरिने यो विशेष कानूनी प्रक्रिया हुने । § सामान्यतः फैसलाबमोजिम भरी पाउने लाखौको विगोको माया मारी उल्टै सिधा खर्च दाखिल गरी पक्षलाई थुनामा राख्न व्यक्तिलाई रहर हुँदैन । यो एउटा अन्तिम उपायको रुपमा पक्षले अवलम्बन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रविनारायण खनाल प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § दण्ड सजायको ४२(२) आदेश न्या.रणबहादुर बमः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) को आधारमा यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः– म निवेदक उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी आएको एक नेपाली नागरिक हुँ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रत्याभूत गरेका मौलिक तथा संवैधानिक अधिकारहरूको निर्वाध उपभोग तथा प्रचलित कानूनको समान संरक्षण पाउनु मेरो मौलिक हक हो । विपक्षीहरूको काम कारवाही र निर्णयले म निवेदकलाई संविधान तथा कानूनप्रदत्त हकहरूको प्रचलनमा प्रतिकूल असर परी विपक्षीहरूको असंवैधानिक एवं गैरकानूनी निर्णय तथा आदेशहरूलाई बदर गराउन अन्य वैकल्पिक उपचारको मार्ग नभएकाले सम्मानित अदालतसमक्ष प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । तनहूँ जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०५७।८।२१ को फैसलाअनुसार विपक्षी मोतीकुमार श्रेष्ठले मेरोउपर साँवा रु.२,४२,९५१। र सोको व्याज समेतको दावा लिई मेरो नाउँको ज.ध.द.प्र.पू. भएको सर्भेमा तनहूँ जिल्ला कर्लुङ गा.वि.स. वडा नं. ६ क.कि. नं. २९, २८, ३४, १५३, ८३०, ८२९, १०४०, १०५६, ३५९, ३५५ र ५१७ समेतका जग्गाहरू लिलाम गरी विगो भराई पाऊँ भनी दरखास्त पेस गर्नु भएकोमा दावी लिइएको जग्गामध्ये भाई तथा आमाहरू ०४७।१२।२० देखि नै मानो वेगल भई बस्नु भएकोले निजहरूका नाउँमा रहेका जग्गाबाट भरिभराउको कारवाही गर्न नमिल्ने र दरखास्तमा उल्लेख भएका म निवेदकको नाउँको जग्गा नेपाल सहकारी स