निर्णय नं. ८७९९ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७९९ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६८/०९/०७ २८४६ ने.का.प. २०६९, अङ्क ४ निर्णय नं.८७९९ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव २०६५–NF–००५३ आदेश मितिः २०६८।९।७।५ विषय : उत्पे्रषण परमादेश । निवेदकः मालपोत कार्यालय चावहिलको तर्फबाट प्रमुख मालपोत अधिकृत विरुद्ध प्रत्यर्थीः गुठी संस्थान, के.का.को तर्फबाट ऐ.का प्रशासक सेमन्तराज चापागाईँ समेत यस अदालतको संयुक्त इजलासमा फैसला गर्नेः मा.न्या. श्री शारदा श्रेष्ठ मा.न्या. श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी § कुनै विषय आफैँले निर्णय गर्ने विषय भए पनि सो सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिको आफूसमक्ष कानूनबमोजिम एवं रीतपूर्वकको निवेदन नपरेसम्म निर्णय गर्न कानूनसम्मत् हुँदैन । अन्य कार्यालय, निकाय वा विभागमा परेको निवेदन अर्कै प्रसंगमा आफूसमक्ष प्राप्त हुन आए पनि सो विषयमा आफ्नो अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गर्न मिल्ने हुँदैन । निर्णय गर्न पाउने गरी कानूनद्वारा अधिकार पाएको कुनै अधिकारी, निकाय वा कार्यालयले आफूसमक्ष निर्णयार्थ पेश भएको कुनै निवेदन, उजूरी वा नालेसउपर सुनुवाई गरी निर्णय गरेको मात्र कानूनसम्मत् मान्न मिल्ने । (प्रकरण नं.७) § तालुक मन्त्रालय वा विभागबाट राय पठाउनु भनेको विषयमा मातहत कार्यालयले सम्बन्धित विषयमा आफैँ अन्तिम निर्णयकर्ताको हैसियत देखाई निर्णय गर्न मिल्दैन । तालुक मन्त्रालय वा विभागसमक्ष विचाराधीन कुनै विषयको बारेमा माथिल्लो निकायले आफू अधिनस्थ निकाय वा पदाधिकारीको राय माग गरी मातहत निकाय वा पदाधिकारीबाट प्राप्त राय समेतलाई आधार लिई सम्बद्ध विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा पदाधिकारीबाट प्रशासनिक तवरले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा राय माग गरेको अधिनस्थ निकाय वा पदाधिकारी आफैँले निर्णय गर्नाले माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारीको अधिकारमा हस्तक्षेप हुनजाने । § बिना कानूनी आधार माथिल्लो पदाधिकारी वा निकाय समक्ष विचाराधीन प्रशासनिक विषयमा सो मातहतको तल्लो निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.८) § राय माग भएको विषयलाई व्यक्तिको निवेदन परे सरह मानी जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी गरेको निर्णयलाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ अन्तर्गतको छूट जग्गा दर्तासम्बन्धी निर्णय मान्न सकिदैन । निर्णयउपर सोही ऐनको दफा ३१ अनुरूप पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने भनी अर्थ गर्नु कानूनसम्मत् हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१०) विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी रिट निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२), ७, ८, ८ख, २८, २९ र ३० र ३१ आदेश न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत दायर भएको रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट २०६३।५।११ मा भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भई पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः– पूर्व र दक्षिण बाडाको विर्ता, उत्तर कृष्णप्रसादको विर्ता, पश्चिम धोबीखोला यति चार किल्लाभित्रको रोपनी २६–१४–०–२ जग्गा श्री पशुपतिनाथ महास्नान गुठीको लगत नं. ३२९ तथा ३२९/१ नं. मा दर्ता भई गुठीको हक स्वामित्व भएको