निर्णय नं. ६३०७ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१)(२) अनुसार उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६३०७ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१)(२) अनुसार उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गरी पाउँ भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५३/०५/२० २८५९ निर्णय नं. - ६३०७ ने.का.प.०५४ अङ्क १ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. २५५२ आदेश मिति :– २०५३।५।२०।५ विषयः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१)(२) अनुसार उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गरी पाउँ । रिट निवेदकः- काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका कान्तिपथ ज्योती भवनमा कार्यालय रहेको ज्योति स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडका तर्फवाट ऐ.ऐ. का अख्तियार प्राप्त प्रवन्ध संचालक श्री रुपज्योती । विरुद्ध विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय । श्री ५ को सरकार, भन्सार विभाग । श्री ५ को सरकार, भन्सार कार्यालय वीरगन्ज । श्री ५ को सरकार, उद्योग विभाग । § करको विभिन्न रुप हुन्छ । आर्थिक ऐनमा नै कतै दस्तुर कतै महशुल कतै कर र कतै शुल्क भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । आर्थिक ऐनमा उल्लेखित यी सवै दस्तुर महसुल शुल्क करको रुप हुँदा यसलाई कर होईन अन्यथा हो भन्ने स्थिति छैन । (प्र.नं. १४) § निवेदकलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनले भन्सार महसुलसम्म छुट दिएको छ । अन्य कुनै शुल्क लगाउन र असूल गर्न नपाउने गरी उक्त ऐनले कुनै बन्देज लगाएको पाईन्न । कानूनले जुन कुराको सुविधा दिएको छ सो सुविधासम्म अपहरण नहुने हो । (प्र.नं. १४) § भन्सार शुल्क उठाईएको वस्तुमा अन्य कुनै शुल्क लाग्न सक्दैन भनी ऐनमा वन्देज छैन, कानूनद्वारा कर लगाउन र उठाउन संविधानले अधिकार प्रदान गरेकोमा विवाद देखिन्न । यस्तो अवस्थामा निकासी सेवा शुल्क लगाउने र उठाउने व्यवस्था Colourable छ भन्ने स्थिति नहुने । (प्र.नं १४) § निकासी सेवा शुल्क भन्ने शव्द रहेवाट निवेदकलाई निकासी शुल्क लिए वापत सेवा पुर्याउनु पर्ने सो पुर्याएको छैन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा उक्त औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा निकासी सेवा शुल्क वापत सेवा प्रदान गरिनेछ भन्ने कतै उल्लेख भएको पाइदैन । कानूनले जुन कुराको दायित्व सुम्पिएको छैन सो पाउनु पर्छ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १५) § निकासी सेवा शुल्क लगाएवाट निकासी उद्योग व्यवसायलाई प्रतिकूल असर पर्छ र श्री ५ को सरकारको हालको आर्थिक एवं औद्योगिक नीतिसँग मेल खांदैन भन्ने हकमा यो श्री ५ को सरकारको नीतिगत कुरा हो । अदालतले यस्तो आर्थिक नीति अपनाउनु पर्छ भन्ने स्थिति नहुने । (प्र.नं. १५) § आर्थिक ऐन कानूनले प्रदान गरेको अधिकार वमोजिम निकासी सेवा शुल्क लगाएकोले सो अवैध छ भन्न मिल्दैन । उक्त कानून वमोजिम निकासी सेवा शुल्क लगाइने र असूल गरिने हुँदा उक्त निकासी सेवा शुल्क उठाउने वेग्लै निकाय रहेको नदेखिए पनि कानूनवाट उठाउने अधिकार दिएको त्यस्तो निकासी सेवा शुल्क श्री ५ को सरकारले आफ्नो सुविधा अनुसार कुनै अडडवाट उठाउने सक्ने हुँदा रिट जारी हुने स्थिति नदेखिने । (प्र.नं. १६) निवेदक तर्फवाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिभूवनदेव भट्ट विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतम । विपक्षी तर्फवाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द वहादुर सुवेदी । अवलम्बित नजीरः- x आदेश न्या.त्रिलोक प्रताप राणाः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१) र (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :- २. निवेदक