निर्णय नं. ८३८१ - भ्रष्टाचार ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३८१ - भ्रष्टाचार । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६६/१०/१७ ६०६३ निर्णय नं: ८३८१ ने.का.प. २०६७ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला संवत् २०६२ सालको फौ.पु.नं ३७८१, ३१३६, ३३६६, ०१०७, ०२९९, ३३०९, ३५१८ फैसला मितिः २०६६।१०।१७। मुद्दा : भ्रष्टाचार । पुनरावेदक प्रतिवादीः रुपन्देही जिल्ला कन्हरिया गा.वि.स.वडा नं. २ घर भै हाल वुटवल नगरपालिका वडा नं. ७, तत्काल कारागार शाखा जगन्नाथ देवल त्रिपुरेश्वरमा थुनामा रहेको तुल्सीराम पाण्डे विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः नेपाल सरकार पुनरावेदक प्रतिवादीः धनुषा जिल्ला विन्धी गा.वि.स.वडा नं. ५ घर भै हाल यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत खरीदार भरत चौधरी विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः नेपाल सरकार पुनरावेदक प्रतिवादीः भक्तपुर जिल्ला कटुन्जे गा.वि.स.वडा नं. ३ घर भै यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरको तत्कालीन शाखा अधिकृत गोपालप्रसाद ढुंगेल विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत राधाकृष्ण पाण्डेको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार पुनरावेदक प्रतिवादीः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला वनेपा नगरपालिका वडा नं. ८ वस्ने केदारप्रसाद पलाञ्चोके विरुद्ध प्रत्यर्थीः नेपाल सरकार पुनरावेदक प्रतिवादीः धनुषा जिल्ला जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ४ वस्ने श्रीनारायणलाल कर्ण विरुद्ध प्रत्यर्थीः नेपाल सरकार § नेपाल सरकारको निर्णयले मिलेमतो गरी योजनावद्ध ढंगले गरिएको भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी अभियोगबाट कसैलाई उन्मुक्ति दिएको भन्न नमिल्ने । § ऐनविपरीत नेपाल सरकारले निर्णय गर्न सक्दैन र गरिएको निर्णयबाट प्रचलित ऐनको व्यवस्था प्रभावहीन भएको अर्थ गर्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४५ ले कुनै राष्ट्रसेवक आफू पदमा वहाल रहेको अवस्थामा गरेको कसूरजन्य कार्यको सम्बन्धमा निजले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निजउपर उक्त ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन सकिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेकाले सरकारी राजस्व हानि हुने गरी गरेको कसूरको अभियोगमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत अभियोग लगाई कारबाही गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१०) § टिप्पणी उठाउने काम एक व्यक्तिबाट भएको र अर्का व्यक्तिले सो टिप्पणीमा सही भएको तथ्यलाई स्वीकार गर्नुलाई मात्र भ्रष्टाचारको कसूर गरेको आधारको रुपमा मान्न नमिल्ने । § आपराधिक मिलेमतो भएको कुरा सबूद प्रमाणबाट नदेखिएको अवस्थामा एउटा कर्मचारी भएकै कारण आरोपित कसूर गरेको ठहराउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१५) पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री राजकिशोर यादव, श्री सुनिल रञ्जन सिँह, श्री शम्भु थापा, श्री शरद कोइराला र श्री कृष्ण थापा श्री लभकुमार मैनाली र श्री श्यामराज ढुंगेल, विद्वान श्री रोजन अधिकारी प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३), १८, ३५, ४५ § भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१), ८, १६(क), २९(१) § सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २१(३), ३७ § अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ फैसला न्या.ताहिर अली अन्सारीः विशेष अदालत काठमाडौंको फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतम