निर्णय नं. ६३०८ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६३०८ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत । भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५२/०२/२५ २९१२ निर्णय नं. - ६३०८ ने.का.प.०५४ अङ्क १ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने सम्वत् २०५० सालको रि.पु.ई.नं. ३९ आदेश मिति :- २०५२।२।२५।५ विषयः- उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत । निवेदकः- सुगम जिपर उद्योग धरानको प्रोप्राइटर जि. सुनसरी धरान नं.पा. वडा नं ४ वस्ने धनन्जय प्रसाद आचार्य विरुद्ध विपक्षीः- भंसार कार्यालय विराटनगर श्री महालेखा परिक्षकको विभाग, ववरमहल । § महालेखा परिक्षकको विभागले सरकारी आय व्ययको लेखा परिक्षण गर्ने काम र अधिकार अन्तर्गत भंसार कार्यालय विराटनगरको आ.व.०४३।०४४ को राजश्व तथा धरौटीको लेखा विवरण पेश गरेको र महालेखा परिक्षकको डोर मुकाम विराटनगरवाट लेखा परिक्षण हुँदा सुगम जिपर उद्योग धरानले तेश्रो मुलुकवाट पैठारी गरेको स्लाइड अल्मोनियम वायर लंङचेन जिपरमा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास शाखा धरानको द.नं. ३३५२ मिति ०४३।११।१३ को पत्रवाट औ.व्य.ऐन, ०३८ को दफा १० को (घ) ४ अनुसार विक्रीकर सुविधा दिने भनि लेखि आए अनुसार सुविधा दिंदा असूल हुने राजश्वमा घाटा परेको हो वा होइन जांच गर्ने र जांचबाट अनियमितता देखिएमा कानून वमोजिम असूल फछर्योट तर्फ कारवाही गरी गराई नियमित गराउने कार्यलाई अनधिकृत भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. १४) § लेखा परिक्षण ऐन, ०१८ को दफा १२ ले वेरुजुमा कारवाही गर्ने र गर्न लगाउन सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ । नेपालको संविधान, २०१९ तथा लेखा परिक्षण ऐन, २०१८ तथा सरकारी रकम असूल फछर्योट ऐन, २०२५ समेतको परिधिभित्र रही काम कारवाही भएको हुँदा कानून विपरीत निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुर्याएको भन्ने देखिंदैन । अन्तिम लेखा परिक्षणवाट कायम भएको विक्री करको रकम नै कायम रहने भएकोले घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास शाखाको विक्रीकर सुविधाको सिफारिस मान्य हुने अवस्था नदेखिंने । (प्र.नं. १५) § नेपालको संविधान, ०१९ को धारा १५ ले कानून वमोजिम वाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भन्ने मौलिक हकको प्रयाभूती गरेको छ । साथै धारा ५८ ले कानून वमोजिम वाहेक कुनै कर लगाइने र उठाईने छैन भन्ने समेत संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधान, ०१९ को धारा ७१ ले व्यवस्थाको अधिनमा रही भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोगद्वारा हक संरक्षण तथा प्रचलन गराउन सक्ने अधिकार रहेको छ । तसर्थ कानूनको अख्तियार बेगर गैर कानूनी तरीकावाट कसैको सम्पत्ति अपहरण गरी संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुर्याउने काम हुन्छ भने आघात पुग्ने व्यक्तिले आफ्नो हक संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारको माग गरी सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न र सर्वोच्च अदालतले पनि असाधारण अधिकार प्रयोग गरी हकको संरक्षण तथा प्रचलन गराउन सक्ने अधिकार रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा महालेखा परिक्षकको विभागवाट सरकारी कार्यालय भंसार कार्यालय विराटनगरको लेखाको अन्तिम लेखा परिक्षण कानूनको अख्तियार प्रयोग गरी भएको र देखिएको बेरुजु असूल फछ्र्योट तर्फको काम कारवाही संविधान तथा प्रचलित कानून अन्तर्गत रही भएको देखिंदा माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं १६,१७) निवेदक तर्फवाटः-