निर्णय नं. ८३८२ - करार बदर ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३८२ - करार बदर । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६७/०१/१६ ९३६२ निर्णय नं: ८३८२ ने.का.प. २०६७ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६५–CI–०८६५, ००८२ आदेश मितिः २०६७।१।१६।५ मुद्दा :– करार बदर । पुनरावेदक वादीः ललितपुर जिल्ला ललितपुर उ.म.न.पा.वडा नं.९ बस्ने बेखा महर्जन बिरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः ओखलढुङ्गा जिल्ला ओखलढुङ्गा गा.वि.स.वडा नं.७ घर भै हाल का.जि.का. म.न.पा.वडा नं.३४ बस्ने पवनकुमार के.सी. पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.३४ बस्ने पवनकुमार के.सी. बिरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः ललितपुर जिल्ला ललितपुर उ.म. न.पा. वडा नं.९ बस्ने बेखा महर्जन शुरु फैसला गर्नेः मा.न्या. श्री शुष्मालता माथेमा पुनरावेदन फैसला गर्नेः मा.न्या. श्री देवन्द्र गोपाल श्रेष्ठ मा.न्या.डा.श्री आनन्द मोहन भट्टराई § जरीवाना असूल गर्ने वा दण्ड दिने कार्य राज्य निहित कानूनको आधारमा मात्र गर्न सकिन्छ । कुनै करार यसका पक्षहरूले आफूलाई मात्र लागू हुने गरी बनाएको व्यक्तिगत कानून (Private Law) भएको हुनाले यस्तो करारमा व्यवस्था गरी करार उल्लंघन हुँदा प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिको नाममा जरीवाना असूल गर्ने अधिकार यसका पक्षलाई प्राप्त नहुने । § करारमा उल्लेख गरेको कुनै रकम करार उल्लंघन हुँदा निर्दोष पक्षलाई पुग्न गएको वास्तविक नोक्सानीभन्दा बढी भएको देखिएमा यस्तो बढी रकमले जरीवाना (Penalty) को रुप धारण गर्ने भएकोले यस्तो बढी रकम भराई लिन दिन नहुने । § अदालतलाई क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्ने बारेमा ठूलो स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ र यो अधिकार प्रयोग गर्दा करारको उल्लंघनबाट पुग्न जाने भनिएको नोक्सानीको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ । करार उल्लंघन भएको कारणले मर्का पर्यो भन्ने पक्षले यसबाट नोक्सान सहन परेको कुरा प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा करारमा तोकिएको रकम वा क्षतिपूर्तिबापत पाउने भनिएको रकम भराउनै पर्दछ भन्ने अनिवार्य छैन । नोक्सानी परेको अवस्था प्रमाणित भएको अवस्थामा पनि करारमा तोकिएको रकमको सीमा भन्दा बढी नहुने रकम मात्र भराई दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.५) § करार उल्लंघन गरेको कारणले करारमा उल्लेख भएको रकम वा क्षतिपूर्तिबापत पाउने भनेको रकम भराई पाऊँ भन्ने दावी गर्ने पक्षले करार ऐन, २०५६ को दफा ८३(२) अनुसारको स्पष्ट दावी लिएको हुनु पर्दछ र करार उल्लंघन भएको कारणले आफूलाई नोक्सानी परेको कुराको आधार र प्रमाण पनि पेश गर्न सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, श्री लोकभक्त राणा, चोमराज दहाल प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रबहादुर के.सी., पुष्करप्रसाद गजुरेल, विष्णुमणि अधिकारी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § करार ऐन, २०५६ को दफा २(क), ५५, ८३, ८४ र ८५ न्या.प्रेम शर्माः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६५।१२।१७।२ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :– विपक्षीले भक्तपुर जिल्ला कटुञ्जे गा.वि.स.वडा नं.१(ख) अन्तर्गत अरनिको राजमार्गमा जोडिएको कि.नं.२२२४ को ०–४–० र ऐ.कि.न.२२२३ को ०–५–२ जग्गा मलाई दिने कुराकानी भएअनुसार रु.३०,००,०००।– लिई जग्गा पारित गराई लिन भनी प्रतिवादीको घर