निर्णय नं. ६३१० - उत्प्रेषणयुक्त जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६३१० - उत्प्रेषणयुक्त जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०५३/०१/१३ २५५९ निर्णय नं.- ६३१० ने.का.प.०५४ अङ्क १ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ सम्वत् २०५० सालको रिट नं. २६६० आदेश मिति :- २०५३।१।१३।४ विषयः- उत्प्रेषणयुक्त जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ । रिट निवेदकः- काठमाण्डौ जिल्ला का.न.पा. वडा नं. ३४ बस्ने सुरेन्द्र प्रसाद ढकाल । विरुद्ध विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ । श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हरिहरभवन ललितपुर । श्री ५ को सरकार, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय केशरमहल । श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय । उपसचिव श्री ठाकुर प्रसाद पाण्डे सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखा । § निवेदक छात्रवृती प्राप्त गरी अध्ययन गरी फर्केपछि ५ वर्षसम्म काम नगरेको तथ्यमा विवाद देखिएन । श्री ५ को सरकार तर्फवाट छात्रवृती प्राप्त गर्नेले ५ वर्ष सरकारी सेवा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था समेत भएको देखियो । छात्रवृत्ती ऐन विपरीत ५ वर्ष काम नगर्ने व्यक्तिबाट रु. ५०,०००। असूल गर्ने निर्णय गर्न सक्ने कानूनमा व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो विगो निर्धारण सम्वन्धमा मात्र कुनै अदालतमा उजूर गर्न नपाउने कुरा उक्त ऐनको दफा ७(५) ले व्यवस्था गरेको हुँदा कानूनी वैधतामा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.११) § कानूनमा तोकिए बमोजिमको विगो कायम गर्न सबूद प्रमाण बूझ्नू पर्ने नभएको, यस्तो यान्त्रिक प्रकृतिको कार्य गरेको सम्वन्धमा न्यायिक तवरबाट पुनः विचार गरी रहनु पर्ने अवस्था नपर्ने हुँदा यस्तो प्रकृतिको कार्यको सम्वन्धमा अदालतमा उजूर नलाग्ने ठाडो कारवाहीको रुपमा रहने देखिन्छ । उदाहरणार्थ ट्राफिक प्रहरी लगायतले तोकेको सवारी नियम पालन नगरेमा जरिवानाको संजाय गर्न सक्ने लगायतका कानूनी व्यवस्थामा अदालती तौर तरीका अपनाइरहनु नपर्ने खास खास विषयमा जरीवाना गर्न सक्ने अन्य नेपाल कानूनको परीपे्रक्ष्यमा अदालतबाट मात्र जरीवाना गर्न मिल्ने अन्य निकायले जरीवाना गर्न नमिल्ने भन्न युक्तिसँगत नदेखिने । (प्र.नं. ११) § निवेदकको राजिनामा स्वीकृत गर्दा नै छात्रवृती ऐन बमोजिम कारवाही गर्ने कुरा उल्लेख भएको त्यसरी राजिनामा स्वीकृत गरे तर्फ निवेदकले कुनै विवाद उठाएको नदेखिएकोबाट छात्रवृती प्राप्त गरी फर्केपछि ५ वर्षसम्म काम गर्नु पर्ने कानूनी कर्तव्य पालन गर्नु पर्नेमा नगरेको कुरा राजिनामा दिएबाट समेत प्रष्ट हुन आउँदछ । तसर्थ निवेदकबाट छात्रवृती ऐन अनुसार विगो र जरीवाना असूल गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय कानूनी त्रुटीपूर्ण भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११, १२) रिट निवेदक तर्फवाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा । विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. अवलम्बित नजीरः- x आदेश न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ । २. म निवेदक श्री ५ को सरकारको मिति २०३९।१।६ गतेको निर्णय बमोजिम १ वर्षको परिक्षणकालमा रहने गरी नेपाल प्रशासनसेवाको राजपत्राड्ढित तृतीय श्रेणीमा नियुक्ति भई प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम आफ्नो कर्त