निर्णय नं. ८३८४ - उत्प्रेषण समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३८४ - उत्प्रेषण समेत । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६६/११/१३ १०३५२ निर्णय नः ८३८४ ने.का.प. २०६७ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल संवत् २०६४ सालको रिट नं. –०००४ आदेश मितिः २०६६।११।१३।५ मुद्दा : उत्प्रेषण समेत । निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला खरेलथोक गा.वि.स. वडा नं. ४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § कुन समयमा र कति संख्यामा बच्चा जन्माउने भन्ने निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार महिलाको प्रजनन् अधिकारअन्तर्गत पर्ने भएकाले यस प्रकारको अधिकार प्रयोग गर्दा प्रसूति भएको संख्याको आधारमा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रयोगमा संकुचन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७) § पहिलो सन्तानको मृत्यु भएमा वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मेमा तेस्रो चौथो पटकसम्म पनि प्रसूति हुने इच्छा वा प्रसूति हुनुपर्ने परिस्थिति महिलामाथि सिर्जना हुनसक्ने अवस्था भएमा दुई पटकभन्दा बढी प्रसूति बिदा नदिने व्यवस्थाले महिलाको संविधान प्रदत्त प्रजनन् अधिकारको संरक्षण गर्न नसक्ने । § प्रसूति बिदाको सुविधा लिनकै निमित्त मात्र पटक-पटक महिला कर्मचारी सुत्केरी हुने र त्यसबाट सो सुविधाको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेको भन्न स्वाभाविक र त्यस्तो अनुमान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२०) § कुनै पनि नागरिकले प्राप्त गर्ने सामाजिक, सांस्कृतिक वा आर्थिक अधिकार नागरिक वा राजनीतिक अधिकार जस्तो कुनै एउटा निर्णय गरेर वा आदेश जारी गरेर मात्र कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसको लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोत साधन र समयको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । राज्यले चाहेर मात्रै पनि यस्ता अधिकारहरू आर्थिक स्रोत साधनको अभावमा एकै पटक पूरा हुन सक्दैनन् । यस्ता विषयवस्तुहरू राज्यको आर्थिक एवं वित्तीय अवस्थालाई मध्यनजर राखी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने । (प्रकरण नं.२१) निवेदक तर्फबाटः विद्घान अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाटः सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी, अधिवक्ता केदार कार्की अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२), १०१(१), १५६ § बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४(३) § सन्धि ऐन, २०४७ को दफा (९) § निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ५९(३) आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः– म निवेदकले उठाउन खोजेको मुख्य विषय नेपाल राज्य पक्ष भै नेपालको संसदबाट मिति १४ मे, १९९१ मा अनुमोदन भएको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र (ICESCR) र संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकसँग बाझिने गरी प्रचलनमा रहेको विद्यमान नेपाल कानूनको विषयमा रहेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा नेपाल राज्य पक्ष भै नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको महासन्धिसँग विद्यमान प्रचलित नेपाल कानून बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रचलित नेपाल कानून अमान्य हुने र सन्धि व्यवस्था नै प्रचलित नेपाल कानूनसरह लागू हुने भनी स्पष्ट उल्लेख भए तापनि विद्यमान नेपाल कानूनमा नेपाल राज्य पक्ष भै नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र (ICESCR) को ध