निर्णय नं. ८८०० - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८०० - उत्प्रेषण भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६८/११/०४ ३३०१ ने.का.प. २०६९, अङ्क ४ निर्णय नं.८८०० सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती रिट नं. ०६७–WS–००७२ आदेश मितिः २०६८।११।४।५ विषय : उत्प्रेषण । निवेदकः जि. काभ्रेपलाञ्चोक, देवभूमि गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भै हाल स्थानीय विकास मन्त्रालय दुर्गमक्षेत्र विकास समितिमा रा.प. अनङ्कित प्रथम श्रेणीको लेखापाल पदमा कार्यरत् वर्ष ३९ को दीपकप्रसाद न्यौपाने विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § नेपाल सरकारले प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत विकास समिति (गठन) आदेश जारी गरेको र सो आदेशबमोजिम गठित समितिले बनाएको नियमावली नेपाल सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेपछि मात्र लागू हुने भन्ने व्यवस्था गरेकोबाट गठन आदेश पनि विकास समिति ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले जारी गरेको र सो आदेशअन्तर्गत गठित समितिले बनाएको नियमावली पनि नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था भएकोले सो गठन आदेश र नियमावलीको हैसियत समान हुने । (प्रकरण नं.४) § स्वीकृति दिने अधिकार नेपाल सरकारमा रहेकोले नियमावली जारी गर्ने अन्तिम अधिकार पनि नेपाल सरकारमा रहेको सम्झनु पर्ने । § विकास समिति ऐनबाट प्रत्यायोजित अधिकार पाएको नेपाल सरकारले सो पूरै वा सोमध्ये केही अधिकार अन्य निकाय वा उक्त समितिलाई प्रदान गर्न सक्दैन । प्रत्यायोजित अधिकार मूल ऐनको स्पष्ट अख्तियारी वेगर पुनः प्रत्यायोजन हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) § आफूलाई आवश्यक नभएको कर्मचारी राखी रहनु पर्छ भनी निर्देशित गर्न मिल्ने देखिँदैन । आफ्नो उद्देश्य र कार्यका लागि चाहिने जति कर्मचारी राख्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पहिला काम बढी भएको वेला बढी कर्मचारी राखिएकोमा काम नहुँदा पछि कर्मचारीको संख्यामा गरिएको कटौतीलाई अस्वाभाविक भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदक तर्फबाटः विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १, १२(३)(च), १८(१), १०७(१) § दुर्गमक्षेत्र विकास समितिको कार्य सञ्चालन नियमावली २०६५, नियम २४(४) आदेश न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :– म निवेदक मिति २०५६।४।१० मा दुर्गमक्षेत्र विकास समिति अन्तर्गत जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सोलुखुम्बुको लेखापाल (रा.प.प्रथम श्रेणी) मा स्थायी नियुक्ति भै सेवा प्रवेश गरेकोमा हाल सोही दुर्गमक्षेत्र विकास समितिको कार्यालयमा लेखापाल पदमा कार्यरत् रहेको छु । दुर्गमक्षेत्र विकास समितिको गठन दुर्गमक्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश २०३३ अन्तर्गत भएको हो । सो गठन आदेशको दफा ९ ले समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्ने गरी समितिलाई नै अधिकारको प्रत्यायोजन गरेको छ । सो गठन आदेश २०३३ मिति २०६३ सालमा संशोधन हुँदा भएको दफा ९ को संशोधनमा पनि समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि आफै नियम बनाउन सक्ने र त्यस्तो नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी समितिले आफ्नो नियम आफै बनाउन पाउने अधिकारलाई सुरक्षित नै राखेको छ । दुर्गमक्षेत्र विकास समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको ला