निर्णय नं. ८३८५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३८५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६७/०१/०२ १८३५२ निर्णय नं: ८३८५ ने.का.प. २०६७ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६४–WS– ००२९ आदेश मितिः २०६७।१।२।५ विषय :–उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.३२ बस्ने अधिवक्ता सुबोधमान नापित विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत § नेपाललाई राजतन्त्रात्मक र एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीय र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा परिणत गर्ने संविधान निर्माणको कार्यादेश (Mandate) लाई निरर्थक र अवरुद्ध (Frustrate) गर्ने गरी अन्तरिम संविधानको कुनै पनि धारा संशोधन हुन सक्दैन । (प्रकरण नं.२९) § न्यायसम्पादनको कार्यमा न्यायपालिकालाई सहयोग गर्नु नेपाल सरकारलगायत सबैको कर्तव्य हुने भन्ने धारा ११५ र अदालतको आदेश, निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त नेपाल सरकारलगायत सबैले मान्नुपर्ने भन्ने धारा ११६ को व्यवस्थाबाट न्यायिक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिकालगायत राज्यका अन्य निकायहरूबाट इन्कार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५१) § नेपाली जनताले राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूलाई जनताप्रति अझ बढी जवाफदेही बनाई प्रभावकारी शासन व्यवस्थाको चाहना राखी गरेको संवत् २०६२–०६३ को जनआन्दोलनमा प्रतिबिम्बित भएको जनताको भावनालाई समेट्ने उद्देश्यबाट साविकको संवैधानिक व्यवस्थामा केही परिवर्तन गरी न्यायाधीश नियुक्तिलाई विधायिकी सुनुवाइबाट Confirm गर्न जननिर्वाचित संसदले Checks गर्ने व्यवस्था भएको हो । संविधानमा यस खालको प्रावधान किन राखियो भन्ने कुरा न्यायिक भन्दा पनि राजनीतिक प्रकृतिको तथ्यगत प्रश्न हुने हुँदा त्यसको आधार र औचित्य केलाउने कार्य यस अदालतबाट हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६९) § न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले इमानदार र निष्पक्ष भएर न्यायसम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा यसरी नियुक्ति हुने व्यक्तिको आचरण, विगतका वर्षहरूमा उनीहरूले गरेको कार्यसम्पादन, अनुभव, ज्ञान सीप, योगदान, योग्यता, निष्पक्षताबारे नियुक्तिका क्रममा सावधानीपूर्वक संपरीक्षण गरी छनौट (Screening) गर्ने विषय स्वयंमा आपत्तिजनक हुन नसक्ने । § सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई एक पटक नियुक्त भएपछि महाभियोग लगाएरबाहेक कार्यकाल पूरा नहुँदै बीचमै हटाउन सकिँदैन । महाअभियोगको प्रक्रिया समेत जटिल छ । संसदको दुईतिहाई बहुमत नभई महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने । § निहीत स्वार्थबाट प्रेरित शक्ति केन्द्रको निकट रहेका व्यक्तिलाई हतियार बनाएर अयोग्य, अनुभवहीन तथा पदीय मर्यादा र इमानदारितामा रहन नसकेका व्यक्तिहरू न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने र उनीहरूलाई नै आधार बनाई पदमा टिकी रहने अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्न सम्भव नहुने । (प्रकरण नं.८०) § स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले छानबीन गरी छनौट गरेका व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियाद्वारा छानबीन, जाँचबुझ र उम्मेद्वारको अनुभव, कार्यक्षमता तथा दक्षताको विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ लिने र दिने प्रक्रियाबाट (Grill) गरिँदा मनोनीत व्यक्ति योग्य वा अयोग्य छन् भन्ने कुरा थप स्पष्ट हुने । (प्रकरण नं.९२) § संविधानतः संसदीय सुनुवाइको प्रणाली संविधानमा समावेश गरिसकेपछि