निर्णय नं. ८३८६ - उत्प्रेषण समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३८६ - उत्प्रेषण समेत । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६७/०१/३० ५१६६ निर्णय नं. ८३८६ ने.का.प. २०६७ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती रि.नं. : ०६४–WS–०००६ आदेश मितिः २०६७।१।३०।५ विषय : उत्प्रेषण समेत । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १४ कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरवार काठमाडौं समेत § संविधानमा नै स्पष्ट रुपमा कानूनबमोजिम हुने गरी गरिएको व्यवस्थालाई निरपेक्ष हकको रुपमा व्याख्या गर्दै जाने हो भने त्यसले संविधान संशोधनको प्रभाव दिन्छ, त्यसो गर्न कानून व्याख्याको सिद्धान्तले अनुमति दिँदैन र न्यायपालिकाले आफ्नो अधिकारलाई त्यस हदसम्म विस्तारित गर्न नहुने । § न्यायपालिकाको अधिकारको मूल स्रोत संविधान नै भएकाले संविधानको स्वरुप, त्यसको भावना र त्यसले अंगीकार गरेका विशेषताहरूलाई विश्रृंखलित तुल्याउने अधिकार न्यायपालिकालाई नहुने । § कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्दा त्यसको पूर्व तयारी महत्वपूर्ण हुन्छ । पूर्व तयारीका क्रममा त्यस कार्यका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत, साधन, भौतिक पूर्वाधार र मानव संशोधन जस्ता विषयहरूलाई बेवास्ता गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.३) § निःशुल्क शिक्षाको हकलाई निरपेक्ष हकका रुपमा होइन, कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिने हकको रुपमा लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.५) § अदालतले कुनै पनि ऐनको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा त्यस ऐनका समग्र प्राबधानहरूलाई हेरिनु पर्ने हुन्छ । त्यस क्रममा संविधानप्रतिकूल रहेको भनिएको कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम न्यायिक पुनरावलोकन गरी अमान्य वा बदर घोषित भएको अवस्थामा त्यसले पार्ने असर वा सिर्जना गर्ने रिक्तताको संभावनालाई पनि विचार गरिनु पर्ने । (प्रकरण नं.८) § सरकारले कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको अवस्थामा त्यसभन्दा बाहिर गएर आदेश जारी गर्दा सो कार्ययोजनाको समग्र पक्ष नै प्रभावित हुनुका साथै कार्ययोजनाअनुरूप हुँदै गरेका कार्यहरू समेत अबरुद्ध हुने । (प्रकरण नं.९) § कानून निर्माणको विषय विधायिकाको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भएकाले त्यसमा अदालतबाट हस्तक्षेप गरिनु उचित नमानिने । (प्रकरण नं.१०) निवेदक तर्फबाटः विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल अवलम्वित नजीरःनेकाप २०५६, नि.नं. ६७४६, पृष्ठ ४७८ सम्बद्ध कानूनः आदेश न्या.प्रेम शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ . शिक्षाको अधिकारलाई सबैको पहुँचभित्र पुर्याउनको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७(२) द्वारा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने प्रत्येक नागरिकको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । तर वर्तमान समयमा सार्वजनिक शिक्षाको निरन्तरताको अभाव, भौतिक तथा प्रशासकीय व्यवस्थापनको कमजोरी र सम्बन्धित निकायको गैरजिम्मेवार कार्यशैली एवं आर्थिक विपन्नता, अनाथ, जातीय एवं लैङ्गिक भेदभाव र दुर्गम क्षेत्रजस्ता बिभिन्न कारणले देशमा लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्य अलपत्र भइरहेको कुरा विभिन्न अध्ययन अनुसन्ध