निर्णय नं. ८३९० - उत्प्रेषण, परमादेश समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८३९० - उत्प्रेषण, परमादेश समेत भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६६/११/२६ ४०३४ निर्णय नं. ८३९० ने.का.प. २०६७ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उपे्रती संवत् २०६६ सालको रिट नं.०६६—WO—००८१ आदेश मितिः २०६६।११।२६।४ विषयः—उत्प्रेषण, परमादेश समेत निवेदकः पुनरावेदन अदालत बार इकाईका सदस्य तथा पार्षद काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता रामकृष्ण काफ्ले समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत § नेपालभित्र सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूमा के कुन तहको, कुन विषयको शिक्षा के कुन विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने हो भन्ने विषय सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा नेपाल सरकारले गर्ने नीतिगत विषयको क्षेत्रभित्र पर्न आउने देखिन्छ । यस्तो नीतिगत विषयमा निर्णय लिदा तत् निकायहरूले आफ्नो स्रोत एवं साधनलाई समेत आधार लिनुपर्ने । § सवै प्रकारका नीतिगत निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने हो भने ती निकायको कार्यप्रणालीमा एकातर्फ अदालतको अनावश्यक हस्तक्षेप हुन पुग्दछ भने अर्कोतर्फ अदालतको आदेश सधै र सवै अवस्थामा कार्यान्वयनयोग्य हुन नसकी यस्तो विषय न्यायिक व्यवस्थापकीय मापदण्ड (Judicially Manageable Standard) भन्दा बाहिर समेत पर्न आउने हुँदा निवेदनमा उल्लिखित प्रकृतिका विषयहरूमा नेपाल सरकारलगायत अन्य स्वायत्त निकायहरूले लिने र लिनुपर्ने नीतिगत निर्णयका विषयमा अदालतले सकभर हस्तक्षेप गर्न उपयुक्त हुने देखिदैन । त्यसैले निवेदनमा उठाइएको जस्ता विषयहरूमा अदालतले हस्तक्षेप नगरी स्वेच्छिक रुपमा न्यायिक आत्मसंयम (Judicial Self-Restraint) अपनाउनु नै वान्छनीय देखिन आउने । (प्रकरण नं.३) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रामकृष्ण काफ्ले विपक्षी तर्फबाटःविद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल, विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण खनाल, श्री खगराज पोखरेल अवलम्बित नजीरः सम्वद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को § त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ § उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् ऐन, २०४६ आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छ :— निवेदकहरू मध्ये म रामकृष्ण काफ्ले २०५० सालदेखि अधिवक्ताका हैसियतबाट निरन्तर कानून व्यवसायमा संलग्न छु । त्यसैगरी म राजु थापा सीमानाविहीन मानव अधिकार, नेपाल (HUMAN RIGHTS WITHOUT FRONTIERS, NEPAL) नामक संस्थाको अध्यक्षका साथै मानव अधिकार गृह (HUMAN RIGHTS HOME) को कार्य समितिको सदस्य समेतको हैसियतबाट मानव अधिकार, नागरिकको मौलिक हक अधिकारको संरक्षण र कानूनी राज्य र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गरी आएको छु । विपक्षीहरू मध्ये नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संविधानको धारा ३७ बमोजिम राज्य प्रशासनको जिम्मेवार निकाय हुन्छ । त्यसैगरी विपक्षी शिक्षा मन्त्रालय शिक्षासँग सम्बन्धित नीति निर्माण र कार्यान्वयनको जिम्मेवार निकाय हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको काम उच्च शिक्षालाई नियमित र व्यवस्थित गर्नु रहेको छ । विपक्षी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् दश जोड दुई अवधारणाको शिक्षा पद्धतिको लागि स्थापना भएको हो । माध्यमिक तह पार गर्न एस.एल.सी. परीक्षा उतीर्ण गरेपछि एकातिर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहदेखिको उच्च शिक्षाको