निर्णय नं. ८९७० - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९७० - उत्प्रेषण समेत भाग: ५५ साल: २०७० महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६९/११/२४ ३२६५ ने.का.प. २०७०, अङ्क ३ निर्णय नं.८९७० सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह रिट नं. ०६८–WS–००४५ आदेश मितिः २०६९।११।२४।५ विषयः उत्प्रेषण समेत । निवेदकः का.प.जि, खरेलथोक गा.वि.स., वडा नं.४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § व्यक्तिको मृत्यु कर्तव्यबाट मात्र हुने नभई दुर्घटना वा दैवी कारणबाट पनि हुने गर्दछ । दुर्घटनावश आफन्त गुमाउनु परेको परिवारलाई मृत्युको पीडा त छँदैछ त्यसमाथि शव परीक्षणको जटिल कानूनी प्रक्रियामा सरीक गराउँदा थप पीडा हुन सक्ने भएकाले आफ्नो कुल परम्पराबमोजिम लासको सद्गत गराउने कार्य महत्वपूर्ण हुन जाने । § कतिपय अवस्थामा शव परीक्षण गराउने विषय धार्मिक, सामाजिक दृष्टिकोणबाट समेत अनुपयुक्त र अव्यवहारिक बन्न पुग्दछ । त्यसैले कर्तव्यबाट मृत्यु भएको भन्ने आशंका नभएको तथा सडे गलेको अवस्थामा रहेको लास समेत परीक्षण नै गराउनु पर्दछ, अनुसन्धानकर्ता प्रहरीलाई यस्तो अवस्थामा पनि तजविजी अधिकार दिन हुँदैन भन्ने कुरा विवेक र तर्कमा आधारित नदेखिने । (प्रकरण नं.९) § तजविजी अधिकारको व्यापक दुरूपयोग भएको कारणले समाजमा दण्डहीनताको अवस्था आएको भनी आधिकारिक अध्ययन अनुसन्धानसहितको तथ्य तथ्याङ्क वा दृष्टान्तसहित दावी गर्न नसकेको अवस्थामा सचेत नागरिकको रूपमा सार्वजनिक हकहितको प्रतिनिधित्व गरेको ठान्ने जो कोहीले पनि आफूलाई जिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने । § केवल सस्तो लोकप्रियता, लहड् वा चर्चामा आउने हिसाबले मात्र जस्तोसुकै विषयवस्तुलाई विवादको रूपमा अदालतसमक्ष लिएर आउने प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीलाई नै अप्ठेरोमा धकेल्ने भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक हुने । (प्रकरण नं.१०) निवेदन तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ § सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ११(४) § सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६(२) आदेश न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ११ मा कालगतिले बाहेक कर्तव्य वा दुर्घटना वा आत्महत्या वा शंकास्पद किसिमबाट भएको कुनै व्यक्तिको मृत्युका सम्बन्धमा गरिने लास जाँचसम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लेख रहेको छ । सोही उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोजिम लास जाँच गर्दा कुनै अपराधको परिणामस्वरूप वा शंकास्पद स्थितिमा मृत्यु भएको देखिन आएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले सो लासलाई शव परीक्षणको निमित्त सरकारी खर्चमा सरकारी चिकित्सकसमक्ष पठाउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएपनि उपदफा (४) मा लाससडीगली जाँच गर्न नसकिने अवस्था भएमा वा देखिएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले सो कुरा खुलाई मुचुल्का खडा गरी राख्नुपर्नेछ र उपदफा (३) बमोजिम कारवाही गर्न आवश्यक पर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । उपदफा (४) को सो व्यवस्थाले दफा ११ को समग्र व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्नुका साथै प्रयोजनहीन समेत बनाएको