निर्णय नं. ८३९१ - परमादेश समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३९१ - परमादेश समेत । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६६/०८/२२ ७८६१ निर्णय नं. ८३९१ ने.का.प. २०६७ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय संवत् २०६४ सालको रिट. नं.– ०६४–WO–१०७४ आदेश मितिः २०६६।८।२२। विषयः– परमादेश समेत । निवेदकः महिला, कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो तर्फबाट समेत अधिवक्ता मीरा ढुंगाना विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन नहुने गरेकोले कार्यान्वयन गरिपाऊँ भन्ने आदेश गरिपाऊँ भन्ने आदेश गरीपाऊँ भनी परेको हुँदा देशको सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालतको आदेश र फैसला कार्यान्वयन नहुने विषय संविधानको धारा ११६ सँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि हो । यस्तोमा संवैधानिक र कानूनी दुबै प्रश्न समावेश हुने हुँदा सो विषयलाई यस अदालतले जोसुकैको निवेदनबाट पनि लिई सुनुवाई गरी उचित आदेश दिन सक्ने । (प्रकरण नं.३) § अदालतबाट जारी भएका आदेश वा फैसलाको सबैले पालना गर्नु र मान्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएकाले अदालतको आदेश वा फैसला कार्यान्वयन नहुने कार्य अपहेलनाजनक कार्य समेत हुन सक्ने । (प्रकरण नं.६) § तोकिएको म्यादभित्र फैसला कार्यान्वयन हुन नसके वा नसक्ने भएमा आधार र कारण खोली फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले मनासिव अवधि बढाउन समय माग गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् यस अदालतसमक्ष पूरक निवेदन गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१७) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, विद्वान अधिवक्ता श्री मीरा ढुंगाना विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरणकुमार पौडेल अवलम्वित नजीरः नेकाप २०६५, अङ्क ३, पृष्ठ ३४३ सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१)(२), ११६ § अ.वं. ११० आदेश न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :– महिला, कानून र विकास मञ्च महिला वर्गको हक हित, सशक्तिकरण उत्थान र विकासको साथै कानूनी हक स्थापित गराउने र मानव अधिकारको विषयमा सरोकार राख्ने र ती अधिकारको रक्षा एवं निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने उद्देश्य लिई स्थापित संस्था भएकोले सो क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ । निवेदक कानूनको विद्यार्थी समेत भएको नाताले एक सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छु । निवेदकले आम नेपाली जनताको सरोकारसँग गाँसिएको विभिन्न विषयमा, राष्ट्रिय महत्वको विषयमा, संविधानसँग बाझिएको कानूनको विषयमा, नेपालले हस्ताक्षर एवं अनुमोदन गरेको अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुकूल कानून निर्माण तथा संशोधनका विषयमा रिट निवेदन दायर गर्दै आएको र यस्ता विषयमा सम्मानित अदालतबाट सरकार र सम्बन्धित निकायका नाममा कानून बनाउन, संशोधन गर्न, खारेज गर्न, नीतिगत सुधार तथा नीति निर्माण गर्न र आवश्यक कार्यका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी हुँर्दै आएको छ । सम्मानित अदालतबाट विभिन्न समयमा विभिन्न रिट निवेदन र विभिन्न मुद्दामा जारी भएको आदेश तथा फैसला र फैसलाअनुसारका कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायबाट ढिलासुस्ती हुने गरेको, त्यस्ता कार्यमा तत्परता नदेखाएको, त्यस्ता आदेश/निर्णय कार्