निर्णय नं. ६३१३ - नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१)(२) को आदेश जारी गरीपाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६३१३ - नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१)(२) को आदेश जारी गरीपाउँ । भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४९/०८/३० ७८५८ निर्णय नं.- ६३१३ ने.का.प. २०५४ अङ्क २ विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. .. १८५१ आदेश मितिः- २०४९।८।३०।३ विषयः- नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१)(२) को आदेश जारी गरीपाउँ । निवेदकः- का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३२ डिल्लीवजार वस्ने अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने । विरुद्ध प्रत्यर्थीः- प्रधान मन्त्री श्री गिरीजा प्रसाद कोइराला, सिंहदरवार काठमाण्डौ समेत जम्मा ३ । निवेदक तर्फबाटः प्रत्यर्थी तर्फबाटः अविलम्वित नजिरः आदेश प्र.न्या.विश्वनाथ उपाध्यायः २०४९ मार्ग ५ गतेको आदेशानुसार निर्णय सुनाऐन भनी आजको तारिख तोकिएको यो मुद्दामा निवेदकको निवेदन जिकिर प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ विद्वान महान्यायाधिवक्ता, विद्वान सह न्यायाधीशवक्ता विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु र निवेदक स्वयंले प्रस्तुत गर्नु भएको वहस र यस अदालतको आदेशानुसार श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त हुन आएका संयुक्त आयोगको सहमती अभिलेख लगायत मिसिल संलग्न अन्य सम्वद्ध लिखतहरुमा विचार गर्दा मुख्यतः निम्नलिखित प्रश्नहरुको निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छ । १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ (यस आदेशमा यस पछि संविधान भनिएको) को धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत यो निवेदनपत्र दिने निवेदकको हकदैया छ वा छैन ? २. संविधानको धारा १६ अन्तर्गत कस्ता विषयहरुको सूचना माग्ने र पाउने हक नेपालका नागरिकहरुलाई प्रत्याभूत भएको छ ? सम्माननीय प्रधान मन्त्रीको भारत भ्रमणकालमा नेपाल र भारतका वीच भएका सन्धी, सम्झौता र समझदारीहरुको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार उक्त संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत निवदेकलाई प्राप्त छ छैन ? ३. नेपाल भारत संयुक्त आयोगको विवादग्रस्त सहमती अभिलेखमा जलश्रोतको विकाश सम्वन्धी शिर्षक अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाहरुका सम्वन्धमा भएका सहमतीहरु र त्यस सम्वन्धमा समय समयमा लिइएका निर्णयहरु केवल श्री ५ को सरकार र भारत सरकार वीचको समझदारीमा सीमित छन वा तिनको हैसियत अन्तराष्ट्रिय सम्झौता सरहको छ ? ४. यदि उपयुक्त सहमती र निर्णयहरु नेपाल भारत वीचको सम्झौता हुन भने तिनको प्रकृति संविधानको धारा १२६ को उपारा (२) आकर्षित हुने किसिमको छ वा छैन ? र छ भने उक्त उपधाराको मुल व्यवस्था र प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था मध्ये कुन व्यवस्था आकर्षित हुन्छ ? २. निवेदकको हकदैयाको सम्वन्धमा प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफमा कुनै प्रश्न वा आपत्ति उठाएको देखिन्न, तथापि विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी.ले इजलास समक्ष गर्नु भएको वहसमा र लिखित रुपमा पेश गर्नु भएको वहसनोटमा समेत सो प्रश्न उठाउनु भएको र विद्वान महान्यायाधिवक्ताले पनि आफ्नो वहसनोटमा सो कुराको समर्थन गर्नु भएकोले यस मुद्दामा उपस्थित अन्य प्रश्नहरुमा विचार गर्नु भन्दा पहिले निवेदकको हकदैया सम्वन्धी प्रारम्भिक प्रश्नको निरुपण गर्नु पर्ने हुन आएको छ । संविधानको धरा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको रुपमा कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि निवेदन पत्र दिन विवादको विषयवस्तुसँग निवेदकको खास सम्वन्ध वा सरोकार हुनु पर्छ