निर्णय नं. ८३९४ - उत्प्रेषण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३९४ - उत्प्रेषण । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६६/१२/१० ३३३२ निर्णय नं. ८३९४ ने.का.प. २०६७ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६० सालको रिट नं.३४५२ आदेश मितिः २०६६।१२।१०।३ विषय : उत्प्रेषण । निवेदकः मोरङ्ग जिल्ला उर्लावारी गा.वि.स.वडा नं.८ बस्ने इन्दु निरौला विरुद्ध विपक्षीः जिल्ला वन कार्यालय, मोरङ्ग समेत § सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न गराउन कानूनले निषेध गरेको अवस्थामा कसैले त्यस्तो सरकारी जग्गा दर्ता गरे गराएमा कारवाही र निर्णय गर्न अख्तियारप्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट बदर गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.३) § मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गठन भएको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले कानूनबमोजिम जग्गा वितरण र दर्ता गर्न पाउने सीमित अधिकार मात्र पाएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट देखिएकोमा सो आयोगले आफूले पाएको अधिकार र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मात्र आफ्नो काम कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ र असीमित अधिकार प्रयोग गर्न र कानूनबाहिर गई जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाउने हुन्छ । त्यस्तो गरे कानूनबमोजिम सो कार्य बदर योग्य हुने । (प्रकरण नं.४) § कानूनले नै स्पष्ट रुपमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न गराउन निषेध गरेको अवस्थामा आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले निर्णय गरी जग्गा वितरण गरी दर्ता भएको जग्गाको दर्ता बदर गरी स्रेस्ताको लगत काटी यथास्थितिमा राख्ने गरी वन कार्यालयको निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालयबाट भएको काम कारवाही कानूनी व्यवस्था अनुकूल नै रहेको देखिँदा कानूनबमोजिम भए गरेको कार्यबाट कसैको संविधान र कानून प्रदत्त हक हनन् भएको सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री सुरज अधिकारी र श्री भीम बञ्जारा विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्वद्ध कानूनः § वन ऐन, २०४९ को दफा १६ § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१), (४) आदेश न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर निम्न बमोजिम छ :– जिल्ला मोरङ्ग उर्लावारी गा.वि.स.वडा नं.६ को कि.नं.१७२ नक्सा न.नं.६(फ) क्षेत्रफल ०–१२–० जग्गा निवेदिकाले सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगबाट मि.नं.१४९ मिति २०५८।३।६ को निर्णयअनुसार रु.२१,०००।– मूल्य तोकी रु.१,०००।– का दरले किस्ताबन्दीमा तिर्दै जानु पर्ने गरी ५ वर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरी घर निर्माण गरी बसी भोगचलन गर्दै आएकी छु । अव्यवस्थित रुपमा पर्ति ऐलानी जग्गामा बसोवास गरी आएका सुकुम्वासीलगायतका जनतालाई स्थायी रुपमा बसोवास गराउने उद्देश्यले गठित आयोगले जग्गा वितरण गरेको थियो । यस आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार मन्त्रिपरिषद्को २०५२।९।२० र २०५३।१।२ को निर्णयअनुसार नेपाल राजपत्र खण्ड ४६ अतिरिक्ताङ्क ६(ख) २०५३।१।२४ को सूचनाअनुसार, जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ३ को प्रयोजनको लागि जग्गा नाप जाँच नियमावली, २०३२ को नियम ३, ७, ८, ९ र १२, जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) को अधिकार, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (४), दफा २९ र ३० बाहेक अन्य दफा अन्तर्गत मालपोत कार्यालयको प्रमुखलाई भएको अधिका