निर्णय नं. ८८०१ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८०१ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६८/११/११ ३५०१ ने.का.प. २०६९, अङ्क ४ निर्णय नं. ८८०१ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की रि.पू.इ.नं.२०६८–WF–०००४ आदेश मितिः २०६८।११।११।५ विषयः– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने रागिनी उपाध्याय ग्रेला समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक नेपाल सरकार वा सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त सूचना, तथ्याङ्क, अभिलेख, लिखत, निर्णय वा पत्राचारको व्यहोरा साँचो हो भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । सो लिखतको लेखाई वा व्यहोरा वा शिर, पुछारको कुनै लेखाईको त्रुटि वा एउटै मितिमा सामान्यतया नगरिने काम गरे भएबाट सामान्य शंकाको आधारमा त्यस्ता लिखतलाई अन्यथा हो भनी मान्न वा सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § ऐनले अख्तियारी प्रदान गरेको कुनै पदाधिकारी वा समितिको त्यस्तो सन्तुष्टिको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरी यस अदालतले रिट क्षेत्रबाट अन्यथा भन्न वा औल्याउन नसक्ने । § सिफारिश समिति गठन गर्नेको नियत र सो समितिको क्षमता र नियतमा स्पष्ट आधार बेगर शंका गर्न र सिफारिश गरिएका व्यक्तिहरूको कार्यकुशलतामाथि प्रश्न उठाइरहनु औचित्यपूर्ण नहुने । (प्रकरण नं.१०) § एक पटकमा सबै प्रतिभाको खोजी गर्न नसकेबाट केही व्यक्तिहरूलाई अहिले सिफारिश गर्ने र पछि पुनः योग्य व्यक्तिहरूको सिफारिश गर्न मिल्ने नै हुँदा सिफारिश गरिएकामध्ये केही व्यक्तिहरूको ख्याति र प्रतिष्ठाका विषयमा प्रश्न उठाएको देखिए पनि त्यस्ता अमूर्त विषयहरू न्याय निरोपणयोग्य वा न्यायिक परीक्षणको मापदण्डमा पर्ने विषयहरू नहुँदा अदालतबाट सदस्यहरूको योग्यता र क्षमताको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३) निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्तात्रय प्रकाशमणि शर्मा, रमणकुमार श्रेष्ठ र माधवकुमार बस्नेत प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेशकुमार पौडेल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू हरिप्रसाद उप्रेती, शेरबहादुर के.सी., हरिकृष्ण कार्की, महेश नेपाल र परशुराम कोइराला अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ७, ७(२)(घ), ८, ८(१), (२), (३) र ११, र ११(२)(ग) आदेश न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ बमोजिम दायर भई संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू बीच मत्यैक्यता हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः– नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को प्रस्तावना र दफा ३ (१) ले उक्त ऐनको उद्देश्य स्पष्ट गरेको छ । प्रतिष्ठानको प्राज्ञसभामा २८ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था दफा ७(२) मा गरिएको छ भने दफा ८ मा पदाधिकारी तथा सभामा मनोनयन हुने सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनको लागि प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिश गर्नको लागि तीन सदस्यीय सिफारिश समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिले सिफारिश गरेपछि दफा २१ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्राज्ञ परिषदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । समितिले सिफारिश गर्दा ललितकलाको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका वा सो विधामा ख्याति