निर्णय नं. ६३१७ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६३१७ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०५३/०३/०८ ३३१७ निणय नं ६३१७ ने.का.प. २०५४ अङ्क २ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा सम्वत २०५२ सालको रिट नं ... २७५७ निर्णय मितिः ०५३।३।८ मुद्दाः उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः भ.पु.जि. दुवाकोट गा.वि.स. वडा नं.७ सरस्वतीखेल बस्ने कृष्ण भक्त भन्ने नरेशजंग थापा क्षेत्री । विरुद्ध प्रत्यर्थीः श्री ५ को सरकार मंत्रीपरिषद सचिवालय समेत जम्मा ५ · क्षेत्रीय कितावमा पर्ति जनिई श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता हुदैमा सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी छुट दर्ता सम्वन्धमा निर्णय गर्न नसक्ने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०) निवेदक तर्फबाटः विपक्षी तर्फबाटः अवलम्वित नजिरः फैसला न्या. ओमभक्त श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्थ एवं ठहर यसप्रकार छ । २. भक्तपुर जिल्ला दुवाकोट गा.वि.स. वडा नं. ९(ख) कि.नं. ४३० ज.रो.७.४.० मैले चन्द्र बहादुर प्रधान श्रेष्ठसँग मिति २०२१।११।१८ को पारित राजिनामा अनुसार प्राप्त गरको जग्गा हो । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०२१ बमोजिम उक्त जग्गा नाप जाँच हुँदा मौका मै उपस्थित हुन नसकेको कारणबाट क्षेत्रीय कितावमा सो कित्ता पर्ति भनी जनिएछ । उक्त कित्तामा मेरो अटुट रुपमा भोगचलन रही आएको छ । उक्त जग्गा मेरो नाउमा छुट दर्ता गरी पाउन आफ्नो भएको सम्पुर्ण सवुद प्रमाण संलग्न राखी मैले विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा मिति २०५२।६।११ मा निवेदन दिएको थिएं । तर उक्त कित्ता मेरो राजिनामा अन्तर्गतको हो होइन भन्ने समेत तथ्थको कुनै मूल्याङ्कन नै नगरी सो जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउमा दर्ता भएको हो भन्ने विषयमा विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट मिति २०५२।९।११ मा आदेश भयो । कुन मितिको निर्णयानुसार उक्त कित्ता जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भई सकेको भन्ने आधारबाट मेरो निवेदन तामेलीमा राखी दिने गरी विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन लिई जांदा मेरो निवेदन दर्तासम्म नगरी केवल सो निर्णयको प्रतिलिपि दिन मिल्दैन, अदालतबाट मागिए मात्र दिन मिल्दछ भन्ने जवाफ पाइएकोले कुन मितिको निर्णयबाट उक्त कित्ता जग्गा श्री ५को सरकारको नाउमा दर्ता हुन गएको हो, जानकारी पाउन सकेको छैन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ बमोजिम छुट दर्ता जहिले पनि गर्न सकिने र छुट दर्ताको लागि कसैको निवेदन परेकमा सवुद प्रमाणको न्यायिक मूल्याङ्कन गरी सम्वन्धित मालपोत कार्यालयले निर्णइ गर्नै पर्दछ । उक्त जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउमा दर्ता भएको भन्ने आधारमा मात्र मेरो निवेदन तामेलीमा राखिएको पूर्णत गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण छ । जग्गा दर्ता गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र कार्याविधि हुँदा हुदै त्यसलाई अनुशरण नगरी अमुक मितिको निर्णय अनुसार सो जग्गा श्री ५को सरकारको नाउमा दर्ता भई सकेको भन्दै मेरो निवेदन तामेलीमा राख्ने गरी भएको विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्तपुरको आदेश बदरभागी छ । विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्त पुरबाट भएको मिति २०५२।९।११ को आदेशले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदत्त मौलकहकको साथै प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त हकहरु समेत हनन् भएको छ । अतः विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट भएको मिति २०५२।९।११ को निर्णय उक्त कि.नं.४३० को जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने गरिएको निर्णय साथै अन्य सम्वन्धित निर्णयहरु समेत