निर्णय नं. ६३१९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६३१९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०५३/०९/१२ २६२० निर्णय नं. ६३१९ ने.का.प. २०५४ अङ्क २ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे सम्वत २०५२ सालको रिट नं. ... २४०६ आदेश मितिः २०५३।९।१२।६ मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः जिल्ला भोजपुर याक गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ बस्ने शंकर प्रसाद ढकाल । विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत § सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ ले श्री ५ को सरकार वादी भई हेरिने वा श्री ५ को सरकारतर्फबाट चलाइएको मुद्दामा श्री ५ को सरकार वादी भएको फौज्दारी मुद्दा सम्वन्धमा शुरु जिल्ला अदालतबाट फिर्ता लिन पाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । शुरु जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता गर्दाकै अवस्थामा मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी फिर्ता गर्ने मन्जूरी दिने नदिने भनी सोही अवस्थामा विचार गर्ने कुरा हो । प्रस्तुत विषयमा श्री ५ को सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे अनुसार मुद्दा फिर्ता दिई सरकारवादी फौज्दारीको लगत कट्टा गरी मुद्दाको अवस्था समेतलाई विचार गरी पिडित पक्षलाई दुनियावादी फौज्दारीमा कारवाही गराउन पाउने उपचार समेत प्रदान गरी सोही वमोजिम प्रतिवादीहरु उपर कुटपिट तर्फ कारवाही भई रहेको अवस्थामा निवेदन माग वमोजिको रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्था र औचित्य समेत नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने । (प्र.नं. १६) आदेश न्या.मोहन प्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनको सिलसिलामा जेष्ठ १४ गते विपक्षीहरुद्वारा मलाई मार्ने नियतले घातक हतियार प्रयोग गरी कुटपीट गरेकोमा ज्यान सम्वन्धी महल को १५ नं. बमोजिम कारवाही गरी पाउन जाहेरी दरखास्त दिएपछी उक्त मुद्दामा अनुसन्धान भई भोजपुर जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चली आएकोमा विपक्षी भोजपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५२।३।६ को आदेशले मुद्दा फिर्ता लिएको कुराको जानकारी मिति २०५२।५।१६ मा नक्कल लिंदा भएकोले सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएको छु । भोजपुर जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दा निम्न आधारमा फिर्ता लिने कार्य भएको छ । ३. श्री ५ को सरकारले मिति २०५२।२।४ मा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछिी जिल्ला सरकारी वकिलले प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता गर्न माग गरेकोमा श्री ५ को सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरी फिर्ति पाउन माग गरेको प्रस्तुत मुद्दाको अभियोग दावी समाप्त हुने अरु कारवाही गरी रहनु पर्ने आवश्यकता नहुँदा फिर्ता दिई सरकारी वादी फौज्दारीको लगत कट्टा गरी दिनु, श्री ५ को सरकार वादी भई चलेको लगत कट्टा गरी दिनु । श्री ५ को सरकार वादी भई चलेको प्रस्तुत मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्र समाविष्ट समाप्त भएता पनि पिडित पक्षले कुटपीटमा सकार गर्न पाएन निजको हकाधिकार समाप्त हुन नसक्ने हुँदा सरोकारवाला पिडित पक्षलाई झिकाई निजले सकार गरेमा दुनियावादी फौज्दारीमा दर्ता गरी कानून बमोजिम गर्नु भनी भोजपुर जिल्ला अदालतले गरेको आदेश समेत विपक्षीहरुको काम कारवाही निम्न आधारमा त्रुटीपूर्ण भई बदरभागी छ । ४. विपक्षी जिल्ला अदालतले म उपर ज्यान मार्ने उद्योग भएको कुरालाई मान्यता दिएको स्पष्ट आदे