निर्णय नं. ६३२८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६३२८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ । भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०५३/०७/१६ २९६५ निर्णय नं. ६३२८ ने.का.प. २०५४ अङ्क २ एक न्यायाधीशको इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह सम्वत् २०५३ सालको रिट नं. .............२२६२ आदेश मितिः२०५३।७।१६ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० वस्ने अधिवक्ता प्रविण कुमार कार्की । बिरुद्ध विपक्षीः नुवाकोट जिल्ला कार्वलास गा.वि.स. वडा नं. ८ वस्ने राम शरण महत समेत जम्मा ३ । § संविधानको धारा ८८(२) ले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा जो सुकैले पनि रिट दायर गर्न सक्ने, विपक्षी रामशरण महतले अमेरिका स्थित केमिकल वैंकमा खाता खोली संचालन गरेको विषयमा संसदमा समेत प्रश्न उठी सार्वजनिक चासोको विषय वनेको विदेशी बैंकमा खाता रहेको सम्वन्धमा राष्ट्र् बैंकलाई सूचना गरी इजाजत लिनु पर्नेमा सो नगरी विदेशी विनिमय (नियमिति गर्ने) ऐनको दफा ४(१) र १६(१) को कसुर गरेकोमा निजलाई मुद्दा नचलाउने गरी विपक्षीहरुबाट भएको निर्णय संविधानको धारा ११(१), ११(२) को संवैधानिक प्रत्याभूति विपरित भएको भनी उल्लेख गरेको देखियो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख भएको विषयवस्तु यो यस किसिमले सार्वजनिक हक वा सरोकार रहेको हुनाले निवेदकलाई असर परेको भनी देखाउन सकेको पाइदैन । २०४७ सालको रिट नं. ८८९ निवेदक राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय भएको मुद्दामा (ने.का.प. २०४८, अंक १२, पृष्ठ ८१०) स्थापित सिद्धान्त समेतबाट निवेदकको हकदैयाको अभाव देखिन आयो । यसको साथै प्रस्तुत विवादमा संविधानको कुनै व्यवस्था वा कानूनको व्याख्याको प्रश्न पनि उपस्थित हुन आएको नदेखिंदा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई रहनु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ७) निवेदक तर्फबाट विपक्षी तर्फबाटः अवलम्वित नजिरः आदेश प्र.न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः २. म निवेदक नेपालको एक सचेत नागरिक र अधिवक्ता समेत भएको हुँदा संविधानको धारा ८८ (२) ले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा जो सुकैले रिट दायर गर्न सकने व्यवस्था गर्नुका साथै सम्मानीत अदालतवाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समेत गंभिर प्रश्न उठी संविधान र कानूनको समान प्रयोजन जस्तो सार्वजनिक चासो विषय समावेश भएकोले यो निवेदन गर्न आएको छु । ३. विपक्षी राम शरण महत २०५२ साल भाद्रमा प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवाको अध्यक्षतामा गठीत मन्त्रिमण्डलमा अर्थ मन्त्री पदमा नियुक्त हुनु भएको प्रतिनिधि सभाको दशौं अधिवेशनमा अमेरिका स्थित केमिकल वैंकमा खाता खोली संचालन गरेको भन्ने आधारमा प्रश्न उठी आफू उपर लागेको आरोपको सम्वन्धमा छानवीन गर्न सजलो होस् भनी नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनु भएको थियो । विपक्षी रामशरण २०४७ सालदेखि निरन्तर रुपमा नेपालमा रही देशको योजना तथा राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था संचालन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्तगरेकोमा प्रचलित कानूनको पालना नगरी विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउने ऐन, २०२१, विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ तथा राष्ट्र वैंकवाट जारी भएको सूचना समेतको अनादार गर्दै विदेशी विनिमय सम्वन्धी अपराध गरेको भनी प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठी अनुसन्धान गर्दा विपक्षीहरुवाट मुद्दा नचलाउने गर