निर्णय नं. ६३४० - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६३४० - उत्प्रेषण भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५३/११/१४ २९९८ निर्णय नं.- ६३४० २०५४, ने.का.प. अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण जंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा २०५२ सालको रिट नं. ...... २१४२ आदेश मितिः २०५३।११।१४।३ विषयः उत्प्रेषण । निवेदकः गोर्खा जिल्ला स्याङलिङ गा.वि.स.वडा नं. ५ घर भै हाल मालपोत कार्यलय कपिलवस्तुमा खरिदार पदमा कार्यरत मोती कुमार श्रेष्ठ । विरुद्ध विपक्षीः कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठीत वढुवा समिति मुकाम कपिलवस्तु जिल्ला अदालत समेत जम्मा ४ । § निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(४) मा वढुवा सिफारिश उपर चित्त नवुझ्ने कर्मचारीले लोक सेवा आयोगमा उजुरी दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । त्यस्तै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८३ (१) मा आयोग वा आयोगले तोकेको अधिकारी समक्ष वढुवा सिफारिश उपर उजुरी दिनु पर्ने व्यवस्था देखिन्छ । यसरी उपरोक्त उल्लेखित संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको अवलोकन गर्दा लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम कर्तव्य अधिकार सुम्पन सक्ने कुरामा कुनै विवाद देखिंदैन तर उक्त काम कर्तव्य र अधिकार आयोगको कुनै सदस्य सदस्यहरुको समिति वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई मात्र सुम्पन्न सक्ने देखिने । § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागु भएपछि न्यायाधीशहरुलाई श्री ५ को सरकारको कर्मचारीको हैसियतमा नराखी छुट्टै संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत राखेको देखिंदा न्यायाधीशहरुलाई श्री ५ को सरकारको कर्मचारी सरह मान्न मिल्ने नदेखिने । § वढुवा समितिको निर्णय उपर उजुर सुनी पुनरावेदन अदालत वुटवलका मुख्य न्यायाधीशले मिति ०५२।३।१४ मा गरेको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी देखिने । (प्र.नं. ११) निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्रराज पौडेल विपक्षीतर्फवाटः विद्वान सरकारी अविक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ अवलम्वित नजीरः x आदेश न्या.कृष्णजंग रायमाझीः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) बमोजिम पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ । २. रिट निवेदक लोक सेवा आयोगको सिफारिस अनुसार मिति ०३४।१२।८ देखि जिल्ला कार्यालय भूमि सुधार शाखा गोरखामा नियुक्ति भै रा.प.अन.ंव्दितीय श्रेणीमा खरिदार पदमा रहि काम काज गरेको थिएं । नियुक्ति पश्चात ऐन नियमको अधिनमा रही सरुवा भै मा.पो.का. तनहुँ कास्की, गोरखा हाल कपिलवस्तुमा कार्यरत रहेको छु । नि.से. ऐन, २०४९ र नि.से.नि, २०५० को अधिनमा रही सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवा गर्ने नियम अनुसार लोक सेवा आयोगबाट प्रतिशत निर्धारण भै आएको सो वढुवा समितिको सचिवालय कपिलवस्तुले ना.सु. पदको वढुवा द्वारा पदपूर्तिको लागि मिति २०५१।९।२६ मा ३० दिने म्याद तोकि विज्ञापन सूचना प्रकाशित गरको थियो । मिति ०५१।९।२६ को प्रकाशित सूचनाका आधारमा म निवेदक विपक्षी मध्येका व्दारिकानाथ नेपाल समेतले पनि ना.सु. पदको वढुवाको लागि आवेदन फर्म वुझाएको थियो । विपक्षी मध्येका व्दारिकानाथको आ.व. ०४९।५० को का.स.मु. प्राप्त नभएको भनी पत्राचार भै रहेको अवस्थामा व्दारिकानाथ नेपालको यस कार्यालयमा रहेको दर्ता रजिष्टरमा आ.व. ०४९।०५० को का.स.मु. फारम दर्ता रहेको देखिएको तर कार्यालयमा खोजी गर्दा फेला पर्न नसकेको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने पत्र वढुवा समितिमा पठाएको र वोधार्थ मा.पो.का. कपिलवस्तुमा पठाएको थियो । वढुवा समिति सचिवालय कपिलवस्तु जि