निर्णय नं. ८३९५ - उत्प्रेषण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३९५ - उत्प्रेषण । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६६/१२/२३ ४०८० निर्णय नं. ८३९५ ने.का.प. २०६७ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६२ सालको रि.नं.– ३७१५ आदेश मितिः २०६६।१२।२३।२ विषय :– उत्प्रेषण । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ स्थित एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त नायव महाप्रवन्धक केवलकृष्ण श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षीः श्रम अदालत, अनामनगर समेत § कुनै प्रतिष्ठानको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमका व्यवस्था उल्लंघन गर्ने कर्मचारीलाई पनि खराव आचरण गरेबापत विभागीय सजाय हुन सक्तछ । तर यो विभागीय सजायअन्तर्गत सेवाबाट अवकाश दिन नसकिने । § श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२(१) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिष्ठानको विनियमको विपरीत कार्य गरेमा यस्तो कर्मचारीलाई नसिहत दिन सकिन्छ । तर कुनै प्रतिष्ठानको कर्मचारी तथा कामदारलाई सेवाबाट अवकास दिन सकिने आधारको बारेमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२(४) मा उल्लिखित आधार भन्दा अन्य आधारमा सेवाबाट अवकास दिने व्यवस्था श्रम ऐन लागू हुने प्रतिष्ठानको कर्मचारी विनियममा गरिएको व्यवस्था स्वतः अमान्य हुने । (प्रकरण नं.३) § विभागीय कारवाहीउपर पुनरावेदन सुन्ने आन्तरिक व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित प्रतिष्ठानले आफ्नो स्वविवेकमा कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियममा व्यवस्था गर्न पाउने आन्तरिक व्यवस्था मात्र हो । यस्तो आन्तरिक व्यवस्थाले कुनै प्रतिष्ठानले अवकाश दिएको कुनै कर्मचारीले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) अनुसार प्राप्त कानूनी अधिकारलाई प्रतिस्थापन गर्न वा संकुचित गर्न वा यस्तो अधिकारबाट कर्मचारीलाई बञ्चित गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.५) § तलव पारिश्रमिकभित्र पर्नेमा विवाद छैन । तर पारिश्रमिकभित्र सोही ऐनको दफा २(द) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशअनुसार भत्ता वा सुविधा नपर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले श्रम अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको भत्तालाई महंगी भत्तासम्म हो भनी अर्थ गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१ मा न्यूनतम् पारिश्रमिक भन्ने शीर्षकमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको महंगी भत्ता कामदार वा कर्मचारीलाई दिन पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था देखिन्छ । महंगी भत्ता कामदार वा कर्मचारीले अनिवार्य उपभोग गर्न पाउने वाध्यात्मक कानूनी हक भएको हुँदा यसलाई पारिश्रमिकसँग जोडेर हेर्नु न्यायोचित नै हुने । (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल एवं अधिवक्ता केशवप्रसाद भट्टराई विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण नेउपाने र सन्तोष वस्नेत अवलम्बित नजीरः सम्वद्ध कानूनः § श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२(१) (४), ६०, ६०(ग) आदेश न्या.भरतराज उप्रेतीः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अनुसार दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :– निवेदक कम्पनी, कम्पनी ऐनअनुसार स्थापित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भै बीमाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । व्यवसायको क्रममा विपक्षीमध्येका निर्मल शर्मालाई २०५१।९।२५ देखि मार्केटिङ कोअर्डिनेटर र २०५२।१।१ देखि मार्केटिङ मेनेजर पदमा नियुक्ति दिएकोमा निजले पदीय आचरण विरुद्ध काम गरी कम्पनीको ख्यातीमा प्रतिकूल असर पर्ने कार्य गर्नु भएको र सो सम्बन्धमा निजले दिएको स