निर्णय नं. ८३९६ - करारको यथावत् परिपालना गराई
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३९६ - करारको यथावत् परिपालना गराई भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६६/१०/२४ ५३७७ निर्णय नं: ८३९६ ने.का.प. २०६७ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव संवत् २०६४–CI–०४६५ फैसला मितिः २०६६।१०।२४।१ मुद्दाः करारको यथावत् परिपालना गराई पाऊँ । पुनरावेदक विपक्षीः जिल्ला कैलाली धनगढी नगरपालिका वडा नं ४ स्थित सुदूर पश्चिम बस तथा मिनीवस व्यवसायी समिति प्रधान कार्यालय धनगढी कैलालीको हकमा ऐ.का कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद जोशी विरुद्ध विपक्षी निवेदकः जिल्ला कैलाली धनगढी नगरपालिका वडा न. २ वस्ने हिक्मतबहादुर मल्ल शुरु फैसला गर्नेः मा.मु.न्या. श्री गिरीशचन्द्र लाल मा.न्या.श्री शम्भुबहादुर खड्का § पुनरावेदक र विपक्षी जग्गाधनीबीच स्वेच्छाले भएको करारको परिपालना दुवै पक्षले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । एकपक्षीय रुपमा करारीय शर्तको उल्लंघन भएमा मर्का पर्ने पक्षले उपचारको खोजी गर्न नमिल्ने देखिँदैन । दुई वा दुईभन्दा वढी पक्षहरू बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि भएको कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता नै करार भएकोले कानूनबमोजिम भएको करारलाई एकपक्षीय रुपमा उल्लघंन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § करारका पक्षहरू उपर नै करारीय दायित्व परिपालना गर्ने कर्तव्य निहीत रहेको हुन्छ । दुई पक्षबीच जग्गा भाडामा लिने दिने गरी करार भएकोमा एकतर्फी रुपमा भाडा घटाउन वा वढाउन पाउने अधिकार कुनै एक पक्षलाई मात्र निहीत भएको नदेखिंदा आर्थिक स्थिति कमजोर भएको भन्ने कारणबाट भाडा घटाउने करारको इमानदारीपूर्वक परिपालना भएको नदेखिने । (प्रकरण नं.४) § करारीय दायित्व पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका व्यक्तिले आफूखुसी जग्गाको भाडा घटाउने निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) पुनरावेदक विपक्षी तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णदत्त कलौनी विपक्षी निवेदक तर्फबाटः अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § करार ऐन, २०५६ दफा ८२(१) फैसला न्या.कल्याण श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत दिपायलको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः म निवेदकको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको धनगढी नगरपालिका वडा नं ४ स्थित कि.नं ४४४९ को सम्पूर्ण क्षेत्रफल मध्ये ०–८–१४ जग्गा विपक्षी सुदूर पश्चिमाञ्चल बस तथा मिनी बस व्यवसायी समिति धनगढीलाई वसपार्क बनाउन वा अन्य व्यवसायी गर्नको लागि भाडामा लिने दिने गरी समिति र म निवेदकका बीच विभिन्न शर्तहरू राखी मिति २०६१।४।३ मा करारनामाको लिखत भएको थियो । विपक्षी र म निवेदक बीच लिखत हुँदा मेरो जग्गाको भाडा मासिक रु ३०,०००। र मासिक रकममा प्रत्येक वर्षको भुक्तानी पछि १० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने भन्ने शर्त रहेकोमा विपक्षीबाट एकपक्षीय रुपमा सो करारनामा विपरीत समिति आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाले २०६३।३।१ देखि लागू हुने गरी प्रति महिना रु २००००। मात्र भाडा दिन सकिने भनी २०६३।२।३० को पत्रद्वारा मलाई जानकारी गराइएको थियो । यसरी मासिक भाडा घटाउने र वार्षिक वृद्धि रकमको उल्लेख नगरी म निवेदकलाई गम्भीर रुपमा आघात पार्ने गरी भएको निर्णय करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२)विपरीत हुँदा विपक्षी र मेरोबीच भएको करारनामाबमोजिम पूर्ववत् रुपमा मासिक वहाल र वृद्धि रकम समेत दिनु भनी विपक्षीका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन । निवेदकको मा