निर्णय नं. ८३९७ - उत्प्रेषण समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३९७ - उत्प्रेषण समेत । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६६/०९/१३ ५५८६ निर्णय नं: ८३९७ ने.का.प. २०६७ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती सम्बत् २०५९ सालको रिट नं: –३२२१ आदेश मितिः २०६६।९।१३।२ विषयः– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः बि.एस.धत कम्पनीका तर्फबाट बख्तावर सिँहको मु.स.गर्ने मनजीत सिँह विरुद्ध विपक्षीः कन्काई सिँचाई परियोजना, सिँचाई विभाग समेत § सम्झौताबाट सिर्जना नभएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक बिवादहरू मध्यस्थताको प्रक्रियाबाट समाधान गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाको सम्बन्धमा लागू हुने नियमले नेपालको कानूनलाई प्रतिस्थापन गर्न वा निष्क्रिय पार्न नसक्ने । § तत्कालीन मध्यस्थता ऐन, २०३८ को बाध्यात्मक व्यवस्थालाई नियमले काट्न वा निष्क्रिय पार्न सक्ने अवस्था नहुँदा मध्यस्थको प्रक्रिया शुरु भई उक्त मध्यस्थसमक्ष दावी पेश गरेपछि नयाँ दावीलाई स्वीकार गरी सोको आधारमा क्षतिपूर्तिको रकम भराउने सम्बन्धमा मध्यस्थहरूले गरेको निर्णय ऐनको दफा ११ विपरीत हुने । (प्रकरण नं.४) § मध्यस्थको निर्णयमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ को ऐनको दफा २१(२) मा उल्लेख गरिएको कानूनी व्यवस्थाको त्रुटि भएको देखिएमा सो निर्णय बदर गरी पुनरावेदन अदालत आफैले उक्त त्रुटि सच्याई सबूद प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्नसक्ने पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र पुनरावेदन अदालतलाई प्रदान नगरिएको अवस्थामा मुलुकी ऐन अ.बं.१९२ नं.को व्यवस्था आकर्षित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) निवेदक तर्फबाटःवरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी र अधिवक्ता श्री बगला रेग्मी विपक्षी तर्फबाटः विद्घान सह–न्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § मध्यस्यता ऐन, २०३८ को दफा ११(१), २१(२) § मध्यस्यता ऐन, २०५५ को दफा १४(१) § अ.वं.१९२ आदेश न्या.भरतराज उप्रेतीः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः– निवेदक बख्तावर सिंहले कन्काई सिंचाई परियोजनाअन्तर्गतको कार्य गर्न ४ अप्रिल, १९८१ मा निर्माण सम्झौता गरी १ मे १९८३ सम्ममा तोकिएको काम सम्पन्न गर्न करार सम्झौता भएकोमा तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भै करारको समयावधि बढाउन निवेदन दिएकोमा निवेदनअनुसार समयावधि नबढाई १५ जुन, १९८४ देखि म ठेकेदार कम्पनीलाई हटाइयो । सोपश्चात् म निवेदकले मध्यस्थताको प्रावधान प्रयोग गरेको थिएँ । मध्यस्थको बहुमतबाट केही रकम दावीकर्तालाई दिनुपर्ने र शुरुको बैंक ग्यारेन्टी लिखत तुरुन्त फुकुवा हुनुपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५३।७।११ मा निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयको केही कुरामा चित्त नबुझी पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा मिति २०५५।१०।१९ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मध्यस्थता ऐनले दावी लिनु पर्ने अवधि किटान गरेकोमा सो अवधि व्यतीत भैसकेपछि पुनः संशोधित दावी पेश गर्न पाउने अवस्था मध्यस्थता ऐन र अन्य प्रचलित कानूनमा विद्यमान नभएको हुँदा ठेक्का छोड्दा र जफत गर्दाको समयमा कायम भएको आधारमा दावी लिनु पर्नेमा सोभन्दा पछि लिएको दावी समेतलाई स्वीकार गरी सोही आधारमा दुबै दावीलाई ग्राह्य गरी भएको निर्णय कानूनविपरीत भनी फैसला समेत भएको थियो । पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला गलत सिद्वान्तमा आधारित भै अधिकारक्षेत्र बाहीर गै निर्णय गरिएको छ । प्रचलित मध्यस्थता ऐनअ