निर्णय नं. ६३४४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६३४४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०५३/०३/२१ २४७५ नि.नं. ६३४४ २०५४, ने.का.प. अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय सम्वत २०५२ सालको रिट नं. ..............२२०८ आदेश मितिः- २०५३।३।२१।६ विषयः- उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ । निवेदकः- का.जि. का.न.पा. वडा नं. ७ वस्ने द टिम्वर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि.मा छैंटौं तहको पदमा गैर कानूनी तवरले घटुवा गरिएको वर्ष ४३ को सुरज सिंह । विरुद्ध विपक्षः- संचालक समिति, द टिम्वर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि, बबरमहल काठमाण्डौं समेत ४ जना । § विपक्षी द टिम्वर कर्पोरेसन अफ नेपाल लि.ले आफूलाई उक्त लिमिटेडको वरिष्ठ अधिकृत तह-७ को पदवाट एक तह तल्लो अर्थात तह-६ को शाखा अधिकृत पदमा घटुवा गरेको गैरकानूनी निर्णयवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२ (२) (ङ) तथा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएको भनी सो को प्रचलनका लागि संविधानको धारा २३।८८ (२) वमोजिम विपक्षीको निर्णयवाट प्रभावित पक्ष अर्थात निवेदक सुरज सिंहले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उपचारको माग गरी प्रस्तुत निवेदन दिएको देखिन्छ । निवेदकले संविधान प्रदत्त जुन जुन मौलिक हकको हनन् भयो भनी प्रचलन गरी पाउन प्रस्तुत निवेदन दिएको छ, सो मौलिक हकहरु नागरीकलाई प्रदान गरिएको र सो हकको कही कतैवाट हनन गरीएमा वा गर्ने प्रयत्न गरीएमा प्रभावित व्यक्तिले नै संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उपचारको माग गरी प्रवेश गर्न पाउने हुन्छ । त्यसरी मौलिक हकको हनन् भएको अवस्थामा अदालतवाट उपचार प्रदान भएको खण्डमा सो को उपभोग सम्वन्धित पिडीत पक्षले गर्न पाउनु पर्छ नत्र भने अदालतवाट प्रदान गरिएको उपचार कुनै सार्थकता रहदैन । तर प्रस्तुत केशमा विपक्षीको निर्णयवाट प्रभावित भनिएको निवेदकको मिति २०५२।१०।९ मा मृत्यु भै सकेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपिवाट देखिन्छ । उपचारको माग गर्ने व्यक्ति नै जीवित नरहेको यस्तो अवस्थामा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नुको कुनै औचित्य नदेखिने । (प्र.नं. ९) § अदालतवाट जारी हुने आदेश कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नै विद्यमान नरहेको अवस्थामा कुनै आदेश जारी हुने वा नहुने तर्फ विचार नै गरी रहनु नपर्ने । (प्र.नं.९) § जहाँसम्म मृतक निवेदककी पत्नीले रिट जारी भएको खण्डमा मृतक पतिले पाउने संचय कोष, विदाको रकम, उपदान इत्यादि आर्थिक दायित्वका कुराहरु मैले पाउने नै हुँदा मुद्दा सकार गराई पाउँ, भनी निवेदन दिएको छ । तत्सम्वन्धमा रिट निवेदक नै जीवित नरहेको अवस्थामा मृतक संगै उपचार पाउन सक्ने स्थिति पनि समाप्त भै सकेको मान्नु पर्ने हुँदा निवेदनको औचित्य तर्फ विचार गर्नुको कुनै सान्दर्भिकता नरहने भएवाट निवेदिकाको जिकीर मनासिव मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०) निवेदक तर्फवाटः- विद्वान अधिविक्ता श्री गुरु प्रसाद जोशी, विद्वान अविक्ता श्री नारायण वल्लभ पन्त । विपक्षी तर्फवाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल । अवलम्वित नजीरः x आदेश न्या.गोविन्द बहादुर श्रेष्ठः- नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :- २. म निवेदक द टिम्वर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडको सातौं तहको वरिष्ठ अधिकृत तहको कर्मचारी हुँ । सो ल