निर्णय नं. ८४०२ - निर्णय बदर ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४०२ - निर्णय बदर । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६७/०५/२९ ४४१७ निर्णय नं. ८४०२ ने.का.प. २०६७ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती संवत् २०६३ सालको दे.पु.नं. – ८८०१ फैसला मितिः २०६७।५।२९।३ मुद्दाः– निर्णय बदर । पुनरावेदक वादीः का.जि. काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने निर्मला श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी प्रतिवादीः ऐ.ऐ. बस्ने मनिकादेवी श्रेष्ठ समेत शुरू फैसला गर्नेः मा.जि.न्या. श्री केदारप्रसाद चालिसे पुनरावेदन फैसला गर्नेः मा.न्या. श्री नन्दराज अधिकारी मा.न्या. श्री अलीअकवर मिकरानी § कानून र विकासका बीचमा अन्तरद्वन्द्व उत्पन्न भए कानून स्पष्टतः प्रतिकूल नै रहेकोमा बाहेक अदालत विकासकै पक्षमा उभिनु पर्दछ । तर, विकासकै नाममा व्यक्तिलाई कानूनद्वारा अभिनिश्चित हक कानूनबमोजिम बाहेक अपहरित हुन नसक्ने । § कानूनी हकको संरक्षणको सन्दर्भमा बहुजनको हितका लागि एकल हक बिना कानूनी आधार पनि अपहरित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता मनासिव होइन । कानूनको सर्वोपरिता यस्तो सिद्धान्त हो जसको विपक्षमा कसैले उभिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § वादीका खानेपानीका पाइप तथा ढल समेत विवादित बाटो भएर आए गएको नक्साबाट देखिदा खानेपानी तथा ढलका पाइप साविकको ठाउँबाट हटाई नयाँ स्थानमा जोड्न सकिन्छ । तर, घरको मूल ढोका नै परिवर्तन गर्दा घरको आन्तरिक बनोट समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अबस्थामा घरको मूलद्वार तथा यसको निकास बनोट परिवर्तन गर्न असम्भव हुन्छ । यसो गर्दा घर नै धरासायी बन्ने स्थिति पनि पर्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित सम्पत्तिको स्वामीसँग आयोजनाले पूर्वसहमति कायम गरेको हुनुपर्दछ । प्रचलित कानूनका अधीनमा रही निर्माण भएको घरका हकमा त्यसको स्वामीलाई निजको मञ्जूरी र सहमतिबिना कुनै कर्तव्य लाद्न नसकिने । (प्रकरण नं.९) § एउटै प्रकृतिको विवादमा एउटै निकायले कुनै कारण नखुलाई फरक फरक रुपमा गरिएको निर्णय समन्याय र औचित्यको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त नदेखिने । (प्रकरण नं.१२) § संविधान एवं कानूनको शब्द र भावनाविपरीत भएका जुनसुकै निर्णयहरू न्यायिक परीक्षणको विषय बन्दछन् । नगर विकास ऐन विशेष ऐन भएका आधारले मात्र उक्त ऐनमा मौन रहेका विषयहरूका हकमा सो ऐनअन्तर्गत भएका काम कारवाही न्यायिक परीक्षण नहुने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३) पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी र विद्वान अधिवक्ता श्री विमल सुवेदी विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटी एवं विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रामप्रसाद भण्डारी, वच्चु सिंह खड्का अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ११.१.३, ११.१.४, १२, १२.२, १२.१.२, १२.१.२, १२.१.घ § घर बनाउनेको ३ नं. § मुलुकी ऐन प्रारम्भीक कथनको ४ नं. § जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ फैसला न्या.प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।१०।२४ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अनुसार यस अदालतमा परेको पुनरावेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :– साविक काठमाडौं नगर पञ्चायत वडा नं. २०(च) कि. नं. २८९ को क्षे. फ. १–१–० को जग्गाबाट जग्गाधनी कृष्णकुमारी श्रेष्ठले २०४४।२।१० गते र. नं. ७४८२(क) वाट राजीनामा लिखत पास गरी कित्ताकाटपश्चात् कायम कि. नं. ५९५ को ०–४–० मेरो हकको भै उक्त जग्गामा नक्सा पास गरी घर