निर्णय नं. ९१३६ - कर्तव्य ज्यान

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९१३६ - कर्तव्य ज्यान भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७०/०८/२४ ६८८४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की फैसला मिति M २०७०।८।२४।२ २०६७-CR-५५० मुद्दा M कर्तव्य ज्यान । पुनरावेदक/वादी M दुर्गादेवी बस्नेतको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी M जिल्ला सल्यान, सेजवाल टाकुरा गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने शेरबहादुर बस्नेत २०६७-CR-८५५ पुनरावेदक/प्रतिवादी M जिल्ला सल्यान, सेजवाल टाकुरा गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भै हाल कारागार कार्यालय, सल्यानमा थुनामा रहेकी भागीरथी बस्नेत विरूद्ध प्रत्यर्थी/वादी M दुर्गादेवी बस्नेतको जाहेरीले नेपाल सरकार २०६७-CR-०९९१ पुनरावेदक/प्रतिवादी M जिल्ला सल्यान, सेजवाल टाकुरा गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने शेरबहादुर बस्नेत विरूद्ध प्रत्यर्थी/वादी M दुर्गादेवी बस्नेतको जाहेरीले नेपाल सरकार वस्तुतः सजाय निर्धारण दण्डको सिद्धान्तमा आधारित प्रक्रिया र विधि हो । गम्भीर प्रकृतिका अपराध गरेबापत सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद हुने मुद्दामा कानूनले तोकेको सजाय तोक्दा कसूरदारलाई चर्को पर्ने अवस्था भएमा यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्न सकिने भए पनि कैद सजाय निर्धारणको विधि न्यायोचित हुन जरूरी हुने । सजायको उद्देश्य कसूरदारलाई दण्डित गर्ने, त्यस्तो कसूर गर्नबाट अरूलाई निरूत्साहित गर्नु र कानूनको अधीनमा रही कसूरदारमा अपराधको बोध गराई सुधारको बाटोतर्फ लाग्न प्रेरित गर्नु हो । तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा दण्डसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तलाई अत्यन्त हलुको ढङ्गले लिन नमिल्ने । तजबिजी अधिकारको प्रयोग गरी कसूरदारलाई विधायिकी मनसायविपरीत हुने गरी अति हलुको, निरर्थक र निष्प्रभावी प्रकृतिको वा अति चर्को सजाय तोक्ने हो भने सजायले आफ्नो उद्देश्य र तात्पर्य गुमाउने । नाममात्रको सजाय गर्ने हो भने सजाय सजाय नै हुँदैन । अति चर्को सजाय गर्ने हो भने कसूर र सजायको अनुपात नमिली उद्देश्य पराजीत हुन्छ । यसले न्यायलाई परास्त गर्छ । अपराधको न्यूनीकरण, अपराधीमा दण्डको अनुभूति तथा पीडितलाई राहत महशुस गराउने दायित्वसमेत सजाय निर्धारणसँग सन्निहित हुने । (प्रकरण नं.९) कसूर गर्दाको परिस्थितिको मात्र आधारमा कसूरलाई क्षम्य वा कम गम्भीर बनाउने कोशिस गर्ने हो भने आपराधिकताले बढावा पाउने वा अपराध बोध नहुने तथा सजायको प्रभाव नपर्ने भई कसूरको पुनरावृत्तिको पनि सम्भावना हुन्छ । कसूरको मात्रा र कसूरदारउपर तोकिएको सजायको असरको वाञ्छनियताबीचको सामञ्जस्यतालाई विवेकसङ्‍गतरूपमा विचार गरेरमात्रै अ.बं. १८८ नं. नम्बरको प्रयोग गर्नुपर्ने । यो व्यवस्थाको अति वा विकृत उपयोग भएमा कानूनले निर्धारित सजायको प्रयोजन नै निरर्थक हुन सक्ने हुनाले अति कठोर वा उदारता होइन, उपयुक्त र पर्याप्त सजाय तोक्ने हिसाबले हेर्न जरूरी छ । जुन हदसम्म सजाय तोक्न पर्ने हुन्छ त्यो नै पर्याप्तता हो र जुन जति मात्रामा सजाय गरे पनि सजायको उद्देश्य हासिल हुने हो त्यो नै उपयुक्त सजाय मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.११) पुनरावेदक/वादीका तर्फबाट M विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री टिकेन्द्र दाहाल प्रत्यर्थी/प्रतिवादीका तर्फबाट M विद्वान अधिवक्ताद्वय रामप्रसाद अर्याल र तारा खनाल पुनरावेदक/प्रतिवादीका तर्फबाट M अवलम्बित नजीर M सम्बद्ध कानून M ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३), १७(२), १७(३), अ.बं.१८८ नं. सुरू तहमा फैसला गर्ने M मा.जि.न्या.श्री शिवप्रसाद भेले । प