निर्णय नं. ८४०३ - भ्रष्टाचार ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४०३ - भ्रष्टाचार । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६७/०३/२९ ३१४० निर्णय नं: ८४०३ ने.का.प. २०६७ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की संवत् २०६१ सालको फौ.पु.नं.३२४७ फैसला मितिः २०६७।३।२९।३ मुद्दा :– भ्रष्टाचार । पुनरावेदक प्रतिवादीः नवलपरासी जिल्ला, गुठी सूर्यपुरा गा.वि.स.वडा नं.७ पर्सा बस्ने शैलेन्द्रकुमार शर्मा बिरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः नेपाल सरकार शुरु तहमा फैसला गर्ने : मा.न्या. श्री तपबहादुर मगर मा.न्या. श्री गोविन्दप्रसाद पराजुली § सत्यापनको व्यहोरा हातैहात ल्याई अदालतमा दाखेल गरेकै कारणले पेश गरेको सत्यापनमा उल्लिखित व्यहोरा सत्य मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. २) § व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो तर्फबाट पेश गरेको लिखत प्रमाण हुन्छ र त्यही लिखतका सम्बन्धमा एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई सोधी कार्यालयमा जवाफ आएको हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत रुपमा आफैंले ल्याएको प्रमाणपत्र (प्रतिलिपि) भन्दा कार्यालय स्तरीय रुपमा पेश भएको प्रमाणपत्रलाई विश्वसनीय मान्नुपर्ने । § कार्यालयतगत रुपमा पेश भएको लिखित प्रमाणलाई व्यक्तिगत रुपमा पेश भएको लिखतभन्दा तुलनात्मक रुपमा बढी ठोस, वस्तुनिष्ट एवं विश्वसनीय मान्नु पर्ने देखिँदा व्यक्तिले साथैमा ल्याई पेश गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिको प्रमाणलाई ग्राह्य गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३) § भ्रष्टाचार मुद्दामा पेश गरेको प्रमाणपत्र नक्कली ठहरेपछि त्यसबाट कुनै लाभ प्राप्त नगरे पनि बढुवा पाउने उद्देश्यले नै उक्त प्रमाणपत्र पेश गरेको मान्नु पर्ने हुनाले प्रतिवादीको बद्नियत स्पष्ट रुपमा देखिन आएको हुँदा यस्तो अवस्थामा नक्कली प्रमाणपत्रको लिखत पेश गरेकै आधारमा भ्रष्टाचार भए गरेको पुष्टि हुने । (प्रकरण नं. ४) पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाटः विद्वान अधिवक्तहरू श्री शम्भु थापा, श्री कृष्ण सापकोटा र श्री इन्द्र खरेल प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९(२) § भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) फैसला न्या.अवधेशकुमार यादवः विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०६१।२।७।५ मा भएको फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः– शाही सेना प्रहरी जहाँ आदेशको भरमा भर्ती हुन्छ, त्यसरी उनीहरूको विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट फुक्न थालेपछि शाही सेना र प्रहरी मिली राज्य व्यवस्था समितिलाई मोटो रकम खुवाएको बुझिन आयो । अनि उनीहरूलाई कसैले छुन नसकेर बाहिर अन्य निकायमा हात हाली रहेछ । यहि हो भने सम्पूर्ण पदासिन इकाईमा हात हाल्न पर्यो होइन भने अख्तियारले तुरुन्त बन्द गराउनु पर्यो । यो आदेशमा मनपरीतन्त्र चल्न पाइँदैन । विधिको शासन होइन यो, गहन अनुरोध छ सक्रिय रुपबाट कारवाही गरिनु पर्दछ भन्ने उजूरी प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा द.नं.४५७३/२०५८।९।१८ मा दर्ता हुन आएको । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेशबाट आई.ए.द्वितीय श्रेणीमा पास गरेको प्रमाण–पत्र आयोगको मिति २०५९।४।१६ को पत्रबाट प्रमाणीकरणको लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् मार्फत् सम्बन्धित बोर्डमा पठाइएकोमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को च.नं.१३९ मिति २०५९।५।११ को पत्रसाथ प्राप्त माध्यमिक शिक्षा परिषद्