निर्णय नं. ८४८४ - सार्वजनिक पोखरी जग्गा खिचोला घर उठाई चलन ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८४८४ - सार्वजनिक पोखरी जग्गा खिचोला घर उठाई चलन । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६७/०५/०७ ५५६९ निर्णय नं.८४०४ ने.का.प. २०६७ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती संवत् २०६३ सालको दे.पु.नं. – ०१८३ फैसला मितिः २०६७।५।७।३ मुद्दाः– सार्वजनिक पोखरी जग्गा खिचोला घर उठाई चलन । पुनरावेदक वादीः जिल्ला सप्तरी राजविराज न.पा. वडा नं. १० वस्ने उपेन्द्रप्रसाद यादव विरूद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जि.सप्तरी राजविराज न.पा. १० वस्ने हिरालाल यादव समेत शुरू फैसला गर्नेः मा.न्या.रामप्रसाद ओली पुनरावेदन फैसला गर्नेः मा.न्या. श्री गौरीबहादुर कार्की मा.न्या. श्री राजेन्द्रप्रसाद राजभण्डारी तेस्रो रायः मा.न्या.दीपकराज जोशी § घर बनाउने महलको ११ नं मा हदम्यादसम्बन्धी भएको व्यवस्थालाई सार्वजनिक कायम भएको जग्गा सम्बन्धमा समेत लागू हुने गरी व्याख्या गर्दा सार्वजनिक एवं सरकारी कायम भैसकेको जग्गाहरूको संरक्षण नहुनुको साथै सार्वजनिक सम्पत्तिमा अन्तर्निहित आम जनताको अधिकार संरक्षितसमेत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३) § घर बनाउनको ११ नं मा भएको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थालाई सार्वजनिक जग्गा कायम भैसकेको जग्गा सम्बन्धमा लागू गर्दा त्यस प्रकारको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन नसक्ने कुरा निश्चितप्रायः भएकाले घर बनाउनको ११ नं को हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई सार्वजनिक कायम भैसकेको जग्गा सम्बन्धमा समेत अंगाल्न न्यायसंगत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) § सार्वजनिक एवं सरकारी जग्गामा कसैले घर बनाएमा हदम्यादको स्पष्ट व्यवस्था कुनै ऐनमा गरिएको नपाइएको अवस्थामा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ३६ नं. अनुसार ऐनमा हदम्याद नलेखिएको कुरामा जहिलेसुकै नालिस दिएपनि लाग्न सक्छ भन्ने भएको व्यवस्था नै लागू हुनुपर्ने कुरा उपयुक्त एवं न्यासंगत देखिने । (प्रकरण नं.७) § सार्वजनिक एवं सरकारी जग्गा मिची कसैले घर बनाएमा मुलुकी ऐन घर बनाउनेको ११ नं. ले व्यवस्था गरेको हदम्याद आकर्षित हुने कुरा कानूनसम्मत एवं न्यायसंगत नदेखिनाले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ३६ नं ले व्यवस्था गरेअनुसार जहिलेसुकै पनि नालिस लाग्न सक्ने । (प्रकरण नं.८) पुनरावेदक वादी तर्फबाटः प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः अवलम्वित नजीरः नेकाप २०५७, नि.नं. ६५९१, पृ. ७६९ सम्बद्ध कानूनः § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२),(ख३) § घर बनाउनेको ११ नं. § अ.वं. १०, ३६ नं. फैसला न्या.गिरीशचन्द्र लालः पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६२।३।१९ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः जिल्ला सप्तरी साबिक चनौरा पडरिया वडा नं. ४ हाल राजविराज नगरपालिका वडा नं. १० को कि.नं. २१२ को ०–१४–१६ को पोखरी डिल र कि.नं. २११ को ०–५–३ मा पानी रहेको र यो पोखरी डिलसमेत श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता रही सार्वजनिक कायम रहेकोमा सार्वजनिक रुपमा भोग ब्यबहार गरी आएकोमा उक्त पोखरी डिलको जग्गामा बिपक्षीहरूले मिति २०५८।११।१४ गतेका दिन पाँच घरसमेत बनाई अं.०–०–१५ जग्गा समेत खिचोला गरेकोले बिपक्षीहरूलाई घर उठाउन लगाई खिचोला मेटाई चलन चलाई बिपक्षीहरूलाई सजाय समेत गरिपाऊँ भन्नेसमेत ब्यहोराको बादीको फिराद दाबी । वादी दाबी झूठ्ठा एवं हदम्यादविहीन रहेको र बादीको झूठ्ठा दाबीबाट फुर्सद दिलाई मुद्दा खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको