निर्णय नं. ६३५७ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ६३५७ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०५३/११/२९ २६१२ निर्णय नं.- ६३५७ ने.का.प, ०५४ अङ्क ४ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नांख्वा सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. .... ३३०१ आदेश मितिः २०५३।११।२९।४ विषय :- उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध । निवेदकः जिल्ला कास्की सराङकोट गाउँ विकास समिति वडा नं ६ चिसाखोला व्रह्मचर्य आश्रम वस्ने केदारनाथ तिमिल्सिना उपाध्याय । विरुद्ध विपक्षी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की पोखरा समेत १८ जना । § निवेदकले उल्लेख गरेको फैसलाहरुवाट आश्रम निवेदकको निजी हकको ठहर भएको र संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत गठन भएको व्रहमचर्याश्रम समिति अवैध अस्तित्वहिन ठहर भएको देखिन आउँदैन, आश्रम संचालन गर्ने कार्य सम्म निवेदकले गर्न पाउने भन्ने देखिन आउँछ । सो आश्रम संचालन सम्वन्धमा समय समयमा विवाद खडा हुँदै आएकोमा निवेदक समेतलाई पत्र पठाई सो आश्रम संचालन सम्वन्धमा चिसाखोला व्रम्हचर्याश्रम समेतको संचालन समवन्धी विषयमा पोखराका समाजसेवी, साहु महाजन, विद्वान वर्ग र आश्रमका पुजारी समेत वोलाई छलफल गरी उपर्युक्त मार्ग पहिल्याउने सम्वन्धमा मिति २०५०।११।२ मा पत्र पठाएको र छलफलबाट आश्रम संचालन सम्वन्धमा निर्णय गरी लामो समय देखिको विवाद सुल्झाउने प्रयास स्वरुप मार्ग पहिल्याउन सो पत्र वमोजिम निवेदक समेतको उपस्थितिमा विभिन्न निर्णयहरु भएको देखिन्छ । त्यो निर्णय कागजमा मेरो इच्छा विरुद्ध सही गराएको समितिलाई त्यस्तो कागज गराउने अधिकार नभएको भन्ने निवेदकको भनाई देखिन्छ । निवेदकलाई समितिले पत्र लेखि बोलाई अन्य व्यक्तिहरु समेत भै वैठक गरी निर्णय भएकोलाई इच्छा विरुद्धको कागज हो भनेको र कानून वमोजिम दर्ता भएको संस्थाले आफ्नो वैठक गरेको विषयलाई अनाधिकार भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २९) § संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत प्र.जि.अ.ले संस्था दर्ता गरेको विषयमा प्रस्तुत रिट परेको नभई दर्ता भएको संस्थाको वैठकको, जस्मा निवेदक स्वयंको सहभागीता सही समेत परेको छ लाई अवैध भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २९) § निवेदकले आश्रमलाई व्यक्तिगत संपत्तिको रुपमा प्रयोग गरी आएको कुरा रिट निवेदनको मागहरुबाट देखिन आउँदछ । व्रहम्चार्य आश्रमलाई यसरी व्यक्तिगत संपतिको रुपमा प्रयोग परी २०१७ सालको कवुलियत २०२३ सालको मालको निर्णय र अदालतको फैसला वमोजिमको कर्तव्य नगरेकोले आश्रम संचालन सम्वन्धमा नयां व्यवस्था गर्न परेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन आउँदछ । उपरोक्तानुसार पत्र पठाई वोलाई आफै उपस्थित भै समितिको वैठक कितावमा सही समेत गरेपछि पुर्व फैसलाहरुले प्रदान गरेको हक दायित्व व्यवहारबाट परित्याग गरी नयां व्यवस्था गर्नमा सहमति भएको देखिन आएको हुँदा यस्तो अवस्थाको रिट जारी गर्न मुनासिव नदेखिने । (प्र.नं.२९) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा प्रत्यर्थी तर्फवाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शंकर कुमार श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता श्री यज्ञमुर्ति वन्जाडे अवलम्बित नजीरः x आदेश न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्याल: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :- २. जिल्ला कास्की सराङकोट गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ चिसाखोलामा रहेको व्रहमचार्य आश्रम निवेदक र गुरु प्रेम चैतन्य व्रह्मचारी भई स्थापना गरेको हो । निवेदक र गुरु प्रेम चैतन्य सम