निर्णय नं. ६३६६ - परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६३६६ - परमादेश । भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५३/०६/१५ २२४२ निर्णय नं. ६३६६ ने.का.प. ०५४ अङ्क ५ संयुक्त इजलास सम्माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने सम्वत् २०५२ सालको दे.पु. नं. ... ३१५३ फैसला मितिः २०५३।६।१५।६ मुद्दाः परमादेश । पुनरावेदक/निवेदकः जिल्ला रौतहट गा.वि.स.मलाही वार्ड नं.९ वस्ने रामचन्द्र सहनी । विरुद्ध विपक्षी/प्रत्यर्थीः जिल्ला रौतहट गा.वि.स. मलाही वार्ड नं. ५ स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालय चिलमिलिया समेत ८ । § कानूनद्वारा इजाजत प्राप्त फर्मले देखाएको बेरुजु रकमलार्ई निवेदक आफूले एकपटक स्वीकार गरी रकम कट्टी समेत गरिसकेको उक्त बेरुजु रकम तिर्न बुझाउन नपर्ने भए समयमै कुनै कारवाही गर्नु पर्नेमा सो समेत गरेको देखिदैन । यसरी कानूनद्वारा इजाजत प्राप्त फर्मले गरेको अडिटवाट देखाइएको बेरुजु तिर्न नपर्ने कुनै कारण भए सो को आधार प्रमाण राखी बेरुजु फर्छ्यौटको लागि सम्बन्धित निकायमा कारवाही चलाउन सक्ने नै देखिंदा परमादेशको निवेदनवाट कानून बमोजिमको कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८) निवेदक तर्फवाटः विपक्षी तर्फवाटः अवलम्बित नजीरः फैसला प्र.न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (क) वमोजिम पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति ०५१।३।९।५ को फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः २. शैक्षिकसत्र ०४६।०४७, ०४७।०४८ र ०४८।०४९ को लेखा परीक्षण विपक्षी कर्ण अडिट फर्मवाट भएकोमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा रामचन्द्र सहनी जिम्मा १२,८४८।७२ वक्यौता देखाएको तर सरस्वती मा.वि. चिलमिलियाको च.नं. ३०।०४९।०५० को पत्रमा रु.१४,०५० देखाएको वेरुजुको रकम र सोही विद्यालयको प.स. च.नं. १४।०४९ मिति ०४९।७।७ को पत्रवाट रु. १२,४०२। म माथि खसेको छ भनेपछि वेरुजुको रकममै एकरुपता नदेखिएको र मैले लेखा परीक्षणकै अवस्थामा प्र.अ.अ. गौरीकान्त मिश्रले कार्य गरेको अवस्थामा निजलार्ई नै बुझी भार सुम्पी बरबुझारथ समेत गरी सकेको र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजु रकम स्कूलको पत्रले देखाएको बेरुजु रकम नै विवादित रहेकोले स्पष्ट आधार लिई जि.का.शिक्षा शाखा रौतहटले प्र.म. १,०००। तलववाट कट्टा गर्ने गरेको र सो को निर्णयको उपेक्षा गर्दै विद्यालयले मेरो २ महिना ५ दिन तलव एकै पटक कट्टा गर्ने गरी गैरकानूनी तरीकाले मेरो तलव कट्टा गरेको र अरु तलव पनि कट्टा गर्ने गरी आदेश दिएकोमा मलार्ई केही सोधवुझ समेत नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भै नागरिक तथा मौलिक हकमा हनन् हुन लागेकोले उक्त लेखा परीक्षण गरेको अनर्गल र दुर्भावनापूर्ण हुँदा वि.कर्ण अडिट फर्मले गरेको लेखापरीक्षण बदर गरी सो आधारमा बेरुजु देखाई कट्टा गरिएको रकम फिर्ता गरी पुनः लेखापरीक्षण गर्नु गराउनु भन्ने अन्तरीम आदेश सहितको परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन । ३. निवेदकको माग वमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? भए सवुद प्रमाण सहित १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने मिति ०५१।९।१ मा भएको आदेश रहेछ । ४. निवेदकको सम्पूर्ण व्यहोरा झुट्टा हो, गैह्र कानूनी हो । वि. ले निवेदक अडिट प्रतिवेदनमा संलग्न पत्र तथा भुक्तानी विवरण तालिकामा उपस्थित भई सहिछाप गर्नु भएको गो.भौ. नं. १० र १७ वाट लिएको तलवले प.प्र. बमोजिम कट्टा गर्न ०४९।५।२९ का दुवै तलवी भरपाइमा सहमती जनाई बुझिलिनेको महलमा सहिछा